‘रहेजा’कडून सरकारचे आदेशही धाब्यावर

महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला काढण्याऐवजी त्याला संरक्षण देण्याची मुजोरी दाखविणाऱ्या  वांद्रय़ाच्या ‘एल. एस. रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर’ या प्रतिष्ठित महाविद्यालयाने सरकारचे आदेशही धाब्यावर बसविल्याचे उघड झाले आहे.
पीडित महिलेने केलेल्या तक्रारीवरून ‘महिला व बालकल्याण विभागा’मार्फतही संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीतही पीडित महिलेच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. मात्र, महाविद्यालयाने त्यालाही भीक न घालता आपली मनमानी सुरूच ठेवली आहे.
महिला विकास कक्षाने त्या महिलेच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतर त्यांची संलग्नता रद्द करण्याची शिफारस विद्यापीठाकडे केली होती. त्यानुसार विद्यापीठाने रहेजा महाविद्यालयाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवत ‘संलग्नता रद्द का करू नये’, अशी विचारणा सप्टेंबर २०१३ मध्ये केली. पण त्यासही महाविद्यालयाने दाद दिली नाही. त्यामुळे आता संलग्नता रद्द करण्याचा विचार विद्यापीठात सुरू आहे.
चार जानेवारीला विद्यापीठाच्या ‘महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास मंडळा’च्या (बीसीयूडी) बैठकीत या संबंधातील प्रस्ताव चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
मंडळाने या बैठकीत संबंधित प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर तो विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मान्यतेकरिता सादर केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या संदर्भात महाविद्यालयाचे प्राचार्य अरविंद खानोलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, ‘आत्ता मी पूजा करीत असून उद्या संपर्क साधा’, असे सांगत संभाषण अर्धवट तोडले. त्यानंतर संबंधित प्रतिनिधीने वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही.