राहुल गांधींच्या धोरणामुळे राज्य काँग्रेसमध्ये ‘महिलाराज’?

पक्षसंघटना तसेच मुख्यमंत्रीपद यामध्ये महिलांना ५० टक्के पदे दिली जावीत, अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी केल्याने राज्य काँग्रेसमधील महिला नेत्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्री किंवा प्रदेशाध्यक्षपद ही पदे शक्य नसली तरी पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत एक जागा पक्षाने महिलांना द्यावी, अशी मागणी आता पुढे रेटण्यात येऊ लागली आहे.
राहुल यांनी पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांपैकी ५० टक्के राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपद महिलांकडे असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. महाराष्ट्रात मात्र आजच्या घडीला तरी मुख्यमंत्रीपद महिलांकडे सोपविले जाण्याची शक्यता कमी आहे. आघाडीचे सरकार चालविताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता मुख्यमंत्रीपदी राजकीयदृष्टय़ा सक्षम आणि प्रसंगी कठोर निर्णय घेऊ शकणाऱ्या नेत्याकडे हे पद ठेवण्याशिवाय पक्षापुढे पर्याय नाही. राहुल यांच्या वक्तव्यनंतर लगेचच प्रदेशाध्यक्षपद महिलांकडे सोपवावे अशी मागणी पुढे येऊ लागली. अजिबात जनाधार नसलेला प्रदेश काँग्रेसमधील नेत्यांचा एक गट दिल्लीतील नेत्यांचे कान भरून ठराविक नेत्यांची नियुक्ती करावी म्हणून सातत्याने लॉबिंग करीत असतो. या गटाने प्रदेशाध्यक्षपदासाठी खासदार रजनी पाटील यांचे नाव पुढे केले आहे.  
राज्यसभेच्या ७ फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकीत पक्षाच्या दोन जागा निवडून येणार आहेत. मुरली देवरा आणि हुसेन दलवाई दोघे निवृत्त होत असून, अल्पसंख्याक समाजाला एक जागा दिली जाणार हे निश्चित. दुसऱ्या जागेसाठी महिलांना संधी मिळावी म्हणून काही महिला नेत्यांनी दिल्लीत प्रयत्न सुरू केल्याचे कळते.
महिला कार्यकर्त्यांना सरकार आणि पक्षसंघटनेत महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली जात नाही, अशी महिला कार्यकर्त्यांची तक्रार असते. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यास चार वर्षांंचा कालावधी गेला. न्यायालयाने आदेश दिल्याने सुशीबेन शहा यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. राज्य मंत्रिमंडळात वर्षां गायकवाड या पक्षाच्या एकमेव महिला सदस्या आहेत. विधान परिषदेवर नियुक्ती करताना महिलांना संधी दिली जात नाही. राहुल गांधी यांच्या आदेशानंतर तरी महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळेल, अशी महिला नेत्यांना अपेक्षा आहे.