मुंबई : ‘कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ – आरे भुयारी मेट्रो ३’ मार्गिकेतील आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानकात २६ मे रोजी पावसाचे पाणी शिरले आणि त्याचा परिणाम मेट्रो सेवेवर झाला. या स्थानकातील मेट्रो सेवा तब्बल पाच दिवस बंद ठेवण्याची नामुष्की मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशनवर (एमएमआरसी) ओढवली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीअंती निष्काळजीपणा आणि नियोजनातील त्रुटीचा ठपका ठेऊन एमएमआरसीने कंत्राटादाराला १० लाख रुपये दंड ठोठावला आहे.
एमएमआरसीकडून ३३.५ किमी लांबीच्या भुयारी मेट्रो ३ मार्गिकेचे काम सुरू आहे. यातील आरे – बीकेसी टप्पा ऑक्टोबर २०२४ मध्ये. तर बीकेसी – आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानक टप्पा १० मे रोजी वाहतूक सेवेत दाखल झाला. हा टप्पा वाहतूक सेवेत दाखल होऊन १५ दिवस होत नाहीत तोच मेट्रो मार्गिकेच्या बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मुंबईत २६ मे रोजी मुसळधार पाऊस पडला. या पावसात आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानकात दुपारच्या सुमारास अचानक पाणी शिरले. अचानक सांडपाण्याचा लोंढा आल्यामुळे जलसंरक्षक भिंत कोसळली आणि स्थानकात पाणी शिरल्याचे एमएमआरसीकडून त्यावेळी सांगण्यात आले. पाणी शिरल्याने संपूर्ण सेवेवर परिणाम झाला. पाण्याबरोबर कचरा आल्याने स्थानकात दुर्गंधी, अस्वच्छता झाली होती. पाणी शिरल्यानंतर काही वेळातच एमएमआरसीने हे मेट्रो स्थानक बंद करून आरे ते वरळी मेट्रो स्थानका दरम्यान मेट्रो सेवा सुरू ठेवली. त्यानंतर आचार्य अत्रे मेट्रो स्थानकाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून ३१ मे रोजी या स्थानकावरील सेवा पूर्ववत करण्यात आली.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविली होती. या माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत त्यांना उत्तर सादर करण्यात आले. चौकशीच्या प्राथमिक अहवालानुसार कंत्राटदार कंपनीने एक समर्पित डिवाॅटरिंग सिस्टीम बसविली होती. यामध्ये अनेक पंप होते, जे नियमित पाणी गळती व पावसाचे पाणी बाहेर काढण्यासाठी सक्षम होते. मात्र घटनेच्या वेळी कंत्राटदाराचा ऑपरेटर पाणी शिरत असताना वेळेवर उपाय करण्यात अपयशी ठरला. पंप वेळेवर सुरू न झाल्याने स्थानकात पाणी शिरले. या निष्काळजीपणाची गंभीर दखल घेत कंत्राटदार डोगस-सोमा (संयुक्त) कंपनीला १० लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर कंत्राटदार कंपनीच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीनंतर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे माहिती अधिकाराखाली स्पष्ट झाले आहे. कंत्राटदाराविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे, पण एमएमआरसीच्या एकाही अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने गलगली यांनी केला आहे. तर याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
