मुख्यमंत्र्यांबाबतची शिफारस अनिर्णीत; विकास मंडळांसंदर्भात मात्र सरकारला पत्र राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस करून तीन आठवडे उलटले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीला राज्यपालांनी अद्याप मान्यता दिलेली नाही. त्यातच मुदतवाढ दिल्यावर वैधानिक विकास मंडळांवरील सध्याचे पदाधिकारी कायम ठेवावे, असे पत्र राजभवनने राज्य सरकारला पाठविल्याने हा सरकारच्या कारभारातील हस्तक्षेप असल्याचा आक्षेप मंत्र्यांनी घेतला आहे. या घटनाक्रमांमुळे राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यात दुही वाढत चालली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यांच्या मुदतीत विधिमंडळाचे सदस्य होता यावे, यासाठी त्यांची विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त दोन रिक्त जागांपैकी एका जागेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस ९ एप्रिलला मंत्रिमंडळाने के ली होती. तीन आठवडे या प्रस्तावावर राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नसल्याने सोमवारी मंत्रिमंडळाने पुन्हा ही शिफारस केली. वास्तविक राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय फे टाळल्यावर पुन्हा शिफारस करता येते. अजून तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिफारसअमान्य केलेली नाही. तरीही पुढील कायदेशीर लढाईच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा शिफारस करण्याची खेळी केली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत राजभवनकडून काहीच कार्यवाही होत नसल्याने शिवसेनेत प्रचंड अस्वस्थता आहे. राज्यपाल भाजप नेत्यांच्या कलाने वागत असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. विधान परिषदेवरील दोन रिक्त जागांवर नियुक्तीचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीच्या वतीने जानेवारी महिन्यात राज्यपालांना देण्यात आला असता, मंत्रिमंडळाची शिफारस नसल्याचा मुद्दा तेव्हा राजभवनने उपस्थित केला होता. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची शिफारस करणारा ठरावच मंत्रिमंडळाने केला. मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर राज्यपाल काहीच निर्णय घेत नसताना, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन विकास मंडळांवरून राजभवनने सरकारला पाठविलेल्या पत्रावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आक्षेप घेण्यात आला. तिन्ही विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिलला संपुष्टात येत आहे. या मंडळांना मुदतवाढ दिल्यावर सध्याची व्यवस्था कायम ठेवावी, असे राजभवनने सरकारला कळविले. म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळातील नियुक्त्या कायम ठेवाव्या, असेच राजभवनने सुचविले आहे. त्यास महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा ठाम विरोध आहे. यामुळेच सध्याच्या विकास मंडळांची मुदत संपेपर्यंत मुदतवाढीचा निर्णय घ्यायचा नाही, असे सत्ताधाऱ्यांनी ठरवले आहे. सध्याच्या विकास मंडळांची मुदत संपल्यावर नंतर मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. करोनाशी सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाय योजले असतानाच राज्यपाल कोश्यारी यांनी विभागीय आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांची चित्रवाणीसंवादाद्वारे बैठक घेतल्याचा मुद्दाही गाजला होता. राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊ नयेत, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे व्यक्त के ली होती. मात्र, सध्या तरी राज्यात मंत्रालय आणि राजभवन यांच्यात दुहीचे चित्र दिसते. दरम्यान, राज्यपालांवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास राजभवनने नकार दिला. परंतु राजभवनने पत्र पाठविल्याचे सरकारी सूत्राने सांगितले. राज्यपाल म्हणतात, बघू..विचार करू! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबत महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. करोनाच्या संकटात राज्याला स्थर्याची गरज असल्याने घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केली. त्यावर बघूया..विचार करतो..अजून बरेच दिवस शिल्लक आहेत..अशी उत्तरे राज्यपालांनी दिली. राज्यपालांच्या या उत्तरांमुळे ते काय निर्णय घेणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. विधान परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडल्याने मुख्यमंत्र्यांना विधिमंडळ सदस्य होण्यासाठी दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने शिफारस करूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही. याच वेळी वैधानिक विकास मंडळाबाबत राजभवनने सरकारला सूचना केल्या. शिफारशीबाबत निर्णय घ्यायचा नाही आणि मंडळांवर नियुक्त्यांबाबत सूचना करायच्या, हे लोकशाही तत्त्वाच्या विरोधात वाटते. - जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री
