राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यंगचित्राच्या माध्यमातून फटकेबाजी केली आहे. राज यांनी शनिवारी आपल्या फेसबुक पेजवर हे व्यंगचित्र पोस्ट केले. यामध्ये त्यांनी एसटी महामंडळाच्या भ्रष्ट कारभारावर बोट ठेवले. व्यंगचित्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर एक एसटी कर्मचारी आपल्या व्यथा सांगताना दिसतोय. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचा भ्रष्ट कारभार आणि संगनमतामुळे एसटी यंत्रणेची दुरावस्था झाली आहे. या दोन टायर्समुळेच संपूर्ण यंत्रणा ‘टायर्ड’ झाली. त्यामुळे ही दोन टायर्स बदला म्हणजे तुम्हाला आमच्या मागण्या अवास्तव वाटणार नाहीत, असे हा कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांना सांगत आहे.

वेतनवाढीसह अन्य मागण्यांसाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस संप केला होता. मुंबई हायकोर्टाने संप बेकायदा ठरवून कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कामावर रुजू व्हावे, असे आदेश दिल्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा कर्मचारी संघटनांनी हा संप मागे घेतला. दरम्यानच्या काळात एसटी बंद असल्याने राज्यातील लाखो प्रवाशांचे हाल होत होते. याचा फटका विशेषत: ग्रामीण भागात बसला होता. काही ठिकाणी संपाला हिंसक वळणही लागले होते. मात्र, एसटी प्रशासन शेवटपर्यंत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. या काळात एसटी प्रशासनाकडून वाहतुकीसाठी खासगी बसगाड्यांची व्यवस्थाही करण्यात आली. मात्र, त्यामुळे संप आणखीनच चिघळत गेला. त्यामुळे सरकार आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांना टीकेलाही सामोरे जावे लागले होते.

ashok gehlot son vaibhav loksabha election
भाजपाने पेपर फुटी प्रकरणाचा मुद्दा तापवला, अशोक गहलोतांच्या कार्यकाळातील मुद्द्यामुळे सुपुत्र अडचणीत?
Byju India CEO Quits
बैजूजचे मुख्याधिकारी अर्जुन मोहन यांचा राजीनामा; संस्थापक रवींद्रन यांच्या हाती आता दैनंदिन कारभार
Rohit Pawar Post Against Raj Thackeray
“तंबाखूच्या पुडीवर ‘आरोग्यास हानिकारक’ असं..”, राज ठाकरेंनी महायुतीला पाठिंबा दिल्यावर रोहित पवारांची पोस्ट
arvind kejriwal
‘आप’चे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न; केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान वकिलाचा दावा

BLOG : एसटी व मनोरंजन उद्योगाचे नाते खूपच जुने व मजबूत…

दरम्यान, आता उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या विचारात घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यासाठी पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमून २४ ऑक्टोबरला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांशी वाटाघाटी करून तीन आठवड्यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात तात्पुरता निर्णय समितीने घ्यावा आणि त्यानंतर अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची काल रात्री उशिरा बैठक झाली व त्यात संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परराज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र पिछाडीवरच