मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेच्या चौकटीत डॉ. राजन वेळूकर बसतात की नाही याचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा शोध समितीकडे सोपवला. यासाठी कुलपती म्हणून राज्यपालांनी दोन आठवडय़ांत शोध समिती स्थापन करावी व त्यानंतर चार आठवडय़ांत या समितीने वेळूकर हे कुलगुरूपदी पात्र की अपात्र आहेत याचा निर्णय द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय समितीने वेळूकरांची नियुक्ती अपात्र ठरविल्यास राज्यपालांनी वेळूकरांबाबत आवश्यक तो निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, ज्या समितीने वेळुकरांची नियुक्ती केली आणि ज्या समितीवर वेळूकर यांची निवड सारासार विचार न करता केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला त्यातील काही सदस्य निवृत्त झाल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मात्र समितीत या सदस्यांना पुन्हा सामावून घ्यायचे की नवीन सदस्यांची समिती स्थापन करावी याचा निर्णय राज्यपालच घेतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई विद्यापीठाच्याकुलगुरूपदासाठीच्या पात्र उमेदवारांमध्ये डॉ. राजन वेळूकर यांच्या नावाचा समावेश करताना शोध समितीने सारासार विचार केला नव्हता, असा निष्कर्ष नोंदवणारा निकाल न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. परंतु या निकालात न्यायालयाने आपल्या वकिलांनी केलेला महत्त्वाचा युक्तिवाद नमूदच केलेला नाही, असा दावा करत वेळूकर यांनी त्याबाबतचे स्पष्टीकरण मागणारा अर्ज केला होता.
हा अर्ज दाखल करून घेण्याजोगा नाही तसेच असे स्पष्टीकरण मागणारी तरतूद कायद्यात नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने वेळूकरांचा अर्ज मागच्या आठवडय़ात फेटाळून लावला होता.