रेडी रेकनर दरात ८ ते १० टक्के वाढ?

नव्या वर्षांत घरे आणखी महागण्याची चिन्हे
मुंबई महानगर प्रदेशातील घराच्या किमती वाढू नयेत आणि या उद्योगाला गती मिळावी यासाठी रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करू नये, अशी मागणी बांधकाम उद्योग तसेच भाजपने केली आहे. मात्र तरीही रेडी रेकनरच्या दरात ८ ते १० टक्के वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती नोंदणी व मुद्रांक विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत या दरात ५० टक्क्यांनी कपात करण्याचा प्रयत्न असला तरी काही ठिकाणी ही वाढ १५ ते २० टक्क्यांपर्यंतही जाऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले. परिणामी नव्या वर्षांत घरांच्या किमती वाढतील.
येत्या १ जानेवारीपासून राज्यात रेडी रेकनरचे नवीन दर लागू होणार आहेत. आजवर प्रतिवर्षी रेडी रेकनरच्या दरात पाच टक्क्यांपासून २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होत असे. राज्य सरकारला शुल्क वा कराच्या माध्यमातून ज्या काही महत्त्वाच्या विभागाकडून महसूल मिळतो, त्यात नोंदणी व मुद्रांक विभाग महत्त्वाचा वाटा आहे. वर्षांला सुमारे १८ ते २० हजार कोटींचा महसूल या विभागाकडून सरकारला मिळवून दिला जातो. गृहनिर्माण उद्योगातील मंदीमुळे सरकारला यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल मिळाला असला तरी तो गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक आहे. विशेष म्हणजे घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची संख्याही अधिक असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. रेडी रेकनरच्या दरात प्रतिवर्षांप्रमाणे वाढ केल्यास घराच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील, त्यातून घरांची खरेदी थांबेल आणि हा उद्योग आणखी संकटात येईल, अशी भूमिका मांडत रेडी रेकनरचे दर कमी करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकाकडून गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने केली जात आहे. भाजपच्या मुंबईतील आमदारांच्या शिष्टमंडळानेही आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन रेडी रेकनरच्या दरात कपात करण्याची किंवा हे दर स्थिर ठेवण्याची मागणी केली आहे. मात्र एलबीटीप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावापोटी रेडी रेकनरचे दर कमी केल्यास सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती या विभागाने महसूलमंत्र्यांकडे व्यक्त केल्यानंतर मध्यम मार्ग काढण्याच्या सूचना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विभागास दिल्या आहेत. त्यानुसार गेल्या वर्षभरात कोणत्या भागात किती घर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत,
कोणत्या भागात गृहबांधणी उद्योग कमी-अधिक प्रमाणात सुरू आहे याचा आढावा घेऊन रेडी रेकनरचे दर ठरविण्यात येतात.
पुढील वर्षांसाठी सरासरी ८ ते १० टक्के दरवाढ करण्यात येणार असून, काही ठिकाणी ती १५ टक्क्यांच्या पुढेही जाऊ शकते. तर काही ठिकाणी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते.
मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआरडीए) रेडी रेकनरचे दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार असले, तरी काही भागांत ते वाढतील, असेही सूत्रांनी सांगितले.

चालू वर्षी आजपर्यंत २२ लाख
१९ हजार ८५१ दस्तावेजांची नोंदणी झाली असून त्यापोटी शासनास १६०८४.४५ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे.
****
डिसेंबर महिन्यात आजपर्यंत एक लाख ६१ हजार ५०८ दस्तावेजांची नोंदणी झाली असून, त्यापोटी १३३६ कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला आहे.