पक्ष प्रतोदांना ‘मंत्रिपदाचा थाट’!

दिल्ली विधानसभेतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या तब्बल २० आमदारांवर लाभाचे पद स्वीकारल्याबद्दल अपात्रतेची कारवाई झाली असताना, महाराष्ट्र विधिमंडळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे प्रतोद असलेल्या २२ आमदारांना मंत्रीपदाचा दर्जा बहाल करण्यात येणार आहे. लाभाचे पद धारणा केल्यामुळे होणारी अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार मंत्रिपदाचा दर्जा धारण करणाऱ्या प्रतोदांना कार्यालय, वाहन, कर्मचारी, मासिक मानधन, इत्यादी सुविधा देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा आणि राज्य मंत्रिमंडळाचा आकार किती असावा म्हणजे मंत्री संख्या किती असावी, याबाबत संसदेने कायदाच केला आहे. सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के मंत्री असावेत, अशी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. या सूत्रानुसार दिल्ली विधानसभेत प्रचंड बहुमत असूनही आम आदमी पक्षाला  अत्यल्प संख्येचे मंत्रिमंडळ बनवावे लागले. त्यामुळे  इतर २० आमदारांना संसदीय सचिव करुन त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला. मात्र आमदारांना लाभाचे पद धारण करता येत नाही, या कारणास्तव २० आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात मात्र अशा प्रकारची आमदारांना लाभाची पदे देताना आधीपासूनच कायदेशीर काळजी घेण्यात आली आहे.

कायदेशीर मर्यादेनुसार राज्यात मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाची संख्या ४३ एवढी ठेवता येते. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्या ज्या अनेकांना कायद्याच्या मर्यादेमुळे मंत्री करता येत नाही, अशा सत्ताधारी पक्षांच्या प्रतोदांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचे भाजप-शिवसेना युती सरकारने ठरविले. तसे संबंधित कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयकही विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. मात्र विरोधी पक्षांनी त्याला आक्षेप घेतला. सर्वच पक्षांचे प्रतोद असतात, मग फक्त सत्ताधारी पक्षांच्या प्रतोदांनाच मंत्रिपदाचा दर्जा का, असा विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करुन ते विधेयक रोखून धरले. त्यानंतर त्यात सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्के सदस्य असणाऱ्या पक्षांच्या प्रतोदानाच मंत्रिपदाचा दर्जा मिळेल, अशी सुधारणा करण्यात आली. नागपूर येथे डिसेंबरमध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य (निर्हता दूर करणे) या कायद्यात प्रतोद म्हणून लाभाचे पद धारणा केल्यास त्यांना अपात्र ठरविता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. १९५६ चा हा मूळ कायदा आहे. त्या आधीही शासकीय मंडळे, महामंडळे, समित्या यांवर आमदारांची पदाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यास लाभाचे पद म्हणून त्यांना अपात्र ठरविण्यापासून बचाव करणारी सुधारणा करण्यात आली आहे. आता पक्ष प्रतोदांचाही त्यात समावेश  करण्यात आला आहे.

विधानसभेच्या एकूण २८८ सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्के सदस्य संख्या असलेले सत्ताधारी भाजप, शिवसेना आणि विरोधी पक्षातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे चारच पक्षांचे प्रतोद मंत्रिपदाच्या दर्जाचे लाभार्थी ठरणार आहेत. विधान परिषदेच्या ७८ सदस्य संख्येनुसार या सभागृहातील हेच चार पक्ष लाभार्थी ठरतात. मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा, तर प्रतोदांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्यात कॅबिनेट दर्जा मिळणारे भाजप व शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन आणि राष्ट्रवादीचा एक प्रतोद असेल. तर भाजपच्या ५, शिवसेनेच्या ९, राष्ट्रवादीचा एक आणि काँग्रेसच्या एका प्रतोदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा मिळेल.

मंत्रिपदाचा दर्जा मिळणाऱ्या प्रतोदांना  विधान भवनात प्रत्येकाला स्वंतत्र कार्यालय, तीन कर्मचारी, वाहन आणि महिना २५ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे, अशी माहिती गिरीश बापट यांनी दिली. वाहन मात्र फक्त अधिवेशनाच्या काळात मिळेल, इतर सुविधा कायम असतील, असे त्यांनी सांगितले.