मुंबई : बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात ७ जुलैपर्यंत अटकेची कारवाई करणार नसल्याची हमी पोलिसांतर्फे बुधवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मेहता दाम्पत्याविरोधात ठाणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) १९ मेला गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दोघांनी अटकेच्या भीतीने ठाणे सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. हा अर्ज ठाणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित असतानाच मेहता दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने मेहता यांच्या अटकपूर्व जामिनावर ३० मेपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच अटक न करण्याची हमी न दिल्यास आम्ही तसे आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयातील सुनावणीपर्यंत मेहता दाम्पत्यावर अटकेची कारवाई करणार नसल्याची हमी पोलिसांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली होती.
ठाणे सत्र न्यायालयाने मेहता दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावल्याने दोघांनी अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी ७ जुलै रोजी ठेवली. यावेळी पुढील सुनावणीपर्यंत मेहता दाम्पत्यावर अटकेसारखी कारवाई न करण्याची हमी पोलिसांकडून देण्यात आली.
