मुंबई : न्यायमूर्ती म्हणून आमच्यावर टाकलेली जबाबदारी आम्ही पार पाडली. आम्ही केवळ आमचे कर्तव्य बजावले, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील उपनगरीय लोकलमध्ये १९ वर्षांपूर्वी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सर्वच्या सर्व १२ आरोपींची निर्दोष सुटका केल्याचा निकाल दिल्यानंतर केली.
खटल्यातील १२ आरोपींना दोषी ठरवून त्यातील पाच जणांना फाशीची तर उर्वरितांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय खंडपीठाने रद्द केला. तसेच, सगळ्या आरोपींची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले. सरकारी पक्ष आरोपींविरोधात एकही आरोप सिद्ध करू शकलेला नाही. त्यांना त्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. बॉम्बस्फोटांसाठी कोणत्या प्रकारचा बॉम्ब वापरला हेही तपास यंत्रणेला स्पष्ट करता आले नाही. या सगळ्या बाबी लक्षात घेता आरोपींनी गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने उपरोक्त निकाल देताना नोंदवले.
निकालानंतर न केलेल्या गुन्ह्यासाठी १२ आरोपी १९ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. परंतु, या निकालामुळे मानवता आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्संचयित झाल्याचे झाल्याचे आरोपींच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील युग चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, न्यायमूर्ती म्हणून आम्ही केवळ आमचे कर्तव्य बजावले. ही आमच्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांनी केली.
