संदीप आचार्य

राज्यात एकूणच मानसिक रुग्णांची संख्या वाढत असून करोना काळात बेरोजगारी तसेच आजारपणातून मानसिक आधाराची गरज असलेले रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने तब्बल १५०० कोटी रुपये खर्चून सध्या अस्तित्वात असलेल्या चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयांचे नवनिर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही चारही मनोरुग्णालये १०० वर्षांपूर्वीची असून नव्याने या रुग्णालयांची उभारणी केली जाणार आहे.

राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी अशा चार ठिकाणी आरोग्य विभागाची मनोरुग्णालये असून आरोग्य विभागाच्या विविध संस्थांच्या विकासासाठी ‘आशियायी विकास बँके’कडून ५१७७ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले आहे तर राज्य सरकारने आपल्या हिश्याचे २२९० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहे. यातील १५०० कोटी रुपयांचा निधी चार मनोरुग्णालयांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मनोरुग्णालयांचा विकास हा आरोग्य विभागासाठी अत्यंत कळीचा मुद्दा होता. परिणामी निधी मंजूर झाल्यापासून मनोरुग्णालयांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे या सातत्याने पाठपुरावा करत असून दोन दिवसांपूर्वी सहसंचालक डॉ. पद्मजा जोगेवार यांनी संबंधितांची बैठक घेऊन बांधकामाच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत डॉ. जोगेवार यांना विचारले असता ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ व न्यूरो सायन्सेस’ च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार रुग्णालयांची उभारणी केली जाणार असल्याचे सांगितले. तसेच याबाबत प्राथमिक तयारी करून अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर बैठक होऊन अंतिम स्वरुप दिले जाईल असे सांगितले. पुढच्या ५० वर्षांची मानसिक आरोग्याची गरज लक्षात घेऊनच मनोरुग्णालयांचे बांधकाम केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास

 

आरोग्य विभागाची सर्व मनोरुग्णालये ही १०० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली असून त्यातील अनेक इमारती या देखभाल व डागडुजीपलीकडे गेल्या होत्या. खासकरून ठाणे मनोरुग्णालयात सध्या १००० मनोरुग्ण दाखल असताना येथील पुरुष मनोरुग्णांच्या १४ इमारतींपैकी ७ इमारती धोकादायक आहेत तर महिलांच्या १५ इमारतींपैकी १० इमारती धोकादायक बनल्याने अन्य इमारतींमध्ये येथील मनोरुग्णांचे स्थालांतर करण्यात आले आहे. करोनाकाळात येथील अनेक रुग्णांना करोना झाल्यामुळे आयसोलेशन वॉर्ड म्हणजे स्वतंत्र मोकळा विभाग निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. याबाबत ठाणे मनोरुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. संजय बोदडे म्हणाले संपूर्ण रुग्णालय नव्याने बांधण्याची गरज असून यासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात रुग्णालयाच्या इमारती, डॉक्टर- परिचारिकांची निवास व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टीम, अंतर्गत रस्ते, लाँड्री, किचनपासून ते मनोरुग्णांच्या चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळा आदी अनेक गोष्टी आहेत. जवळपास ७२ एकर जागेपैकी ६६.६७ एकर जागा मनोरुग्णालयाच्या ताब्यात आहे. ८.४२ एकरवर अतिक्रमण आहे तर १४ एकर जागा विस्तारित ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी मागितली जात आहे. पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे भविष्याचा वेध घेऊनच योजना तयार केली जाईल. आज मानसिक आजाराचे रुग्ण प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. आमच्याकडे बाह्य रुग्ण विभागात रोज तीन चारशे लोक उपचारासाठी येतात असेही डॉ. बोदडे यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाच्या पुणे मनोरुग्णालयात २५४० खाटा आहेत. येथे बाह्यरुग्ण विभागात वर्षाकाठी ४५ हजार रुग्ण येतात तर सुमारे पंधराशे आंतररुग्ण आहेत. ठाणे मनोरुग्णालयात १८५० खाटा असून बाह्य रुग्ण विभागात वर्षाकाठी ५२ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात तर १००० आंतररुग्ण आहेत. गेल्यावर्षी येथे १७७२ रुग्ण दाखल होते. नागपूर येथे ९४० खाटा असून ५६ हजार बाह्यरुग्ण तर ६३७ आंतररुग्ण आहेत. रत्नागिरी येथे ३६५ खाटा असून २९ हजार बाह्यरुग्ण व ५२६ आंतररुग्ण दाखल होते. या चारही मनोरुग्णालयात जवळपास एक लाख ८० हजाराहून अधिक लोक मानसिक आजारासाठी उपचार घेतात. पुरेसे डॉक्टर व आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्यास ही संख्या दुपटीहून अधिक होईल, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. गेली अनेक वर्षे आरोग्य विभागाच्या विविध संस्थांच्या बांधकामासाठी निधी मिळावा यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास सातत्याने प्रयत्न करत होते. यातूनच आशियाई विकास बँकेने ५१७७ कोटींचे कर्ज दिले तर राज्य सरकारने २२९० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यातून प्रमुख्याने बांधकाम, यंत्रसामग्री व उपकरणांची खरेदी होणार असून यातील सर्वात मोठा हिस्सा १५०० कोटी रुपये मनोरुग्णालयांच्या विकासासाठी मिळाला आहे.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हेही मानसिक आजारावरील उपचारांच्या विकासासाठी आग्रही असून २१ जून २०२१ रोजी ‘ ग्रामीण आरोग्य पायाभूत सुविधां’च्या बैठकीत प्रत्येक महसुली विभागात एक मनोरुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचाच एक भाग म्हणून नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जालना येथे १०० कोटी रुपये खर्चून मनोरुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १०० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या आरोग्य विभागाच्या चारही मनोरुग्णालयांचा युद्धपातळीवर विकास केला जाईल, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.