ओबीसींना धक्का न लावता मराठा आरक्षण! शिंदे-फडणवीस यांची महायुतीच्या आमदारांना ग्वाही 

आगामी लोकसभा निवडणूक एप्रिलमध्ये होणार असून त्याच्या तयारीमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या तीनही पक्षांच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी समन्वय ठेवून कामाला लागावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस यांनी तीनही पक्षांच्या आमदार-खासदारांची बैठक शिंदे यांच्या ‘वर्षां’  निवासस्थानी घेतली. त्या वेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर शिंदे-फडणवीस यांनी भूमिका मांडली. मराठा समाजाची फसवणूक सरकारला करायची नसून कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आरक्षण दिले जाईल, असे शिंदे यांनी नमूद केले. तर फडणवीस यांनी आतापर्यंत सरकारने आरक्षणासाठी घेतलेले निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण का टिकले नाही, यासह विविध कायदेशीर मुद्दय़ांचा आढावा घेतला. अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेही बैठकीस उपस्थित होते.

हेही वाचा >>> कुणबी नोंदींचा शोध राज्यभर; दर आठवडय़ाला कार्यअहवाल

मुदतीवरून घोळ

मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला निर्णयासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे की २ जानेवारी, यावरून घोळ सुरू आहे. सरकारी उच्चपदस्थांच्या म्हणण्यानुसार जरांगे यांनी २ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन २३ डिसेंबपर्यंत आहे. न्या.शिंदे समितीची मुदत २४ डिसेंबपर्यंत आहे. त्यामुळे सरकारला निर्णयासाठी अवधी मिळावा, यासाठी २ जानेवारीची तारीख देण्यात आली आहे, असे शासकीय सूत्रांनी सांगितले. तर जरांगे यांनी आपण २४ डिसेंबपर्यंतची मुदत दिल्याचे व त्यात वाढ होणार नसल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट केले. शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनीही मुदतीवरून सरकारला टोला लगावला आहे. विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णयासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. त्यामुळे त्यानंतर हे सरकार सत्तेवर राहणार नसल्याने जरांगे यांनी २४ डिसेंबरची मुदत दिली असल्याचे राऊत यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांचा जरांगेंना दूरध्वनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे यांना दूरध्वनी करून त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. जरांगे यांनी गरज भासल्यास मुंबईतील रुग्णालयात येऊन उपचार घ्यावेत, अशी विनंती शिंदे यांनी त्यांना केली.