मुंबई : प्रदीर्घ काळानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली असून लवकरच होणाऱ्या या निवडणुकांसाठी ग्रामविकास विभागाने शुक्रवारी जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले. यानुसार ठाणे, रत्नागिरी, धुळे, अहिल्यानगर, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, वाशीम आदी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये महिलाराज येणार आहे.
इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजीच्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया चार महिन्यांत सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले. त्यानुसार आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्य सरकारनेही या निवडणुकीसाठी जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर केले असून ग्रामविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना शुक्रवारी निर्गमित केली.
ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांचे आरक्षणजाहीर केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अनेक जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाच झाल्या नाहीत. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुकाच झाल्या नाहीत, तेथील ३० सप्टेंबर २०२२ चे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून आता विविध प्रवर्गांनुसार नव्याने आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यानुसार रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपद खुले असेल.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आरक्षण
अनुसूचित जाती : बीड (महिला), परभणी, वर्धा, चंद्रपूर (महिला)
अनुसूचित जमाती : पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला), वाशीम (महिला)
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) : रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), हिंगोली, नांदेड (महिला), नागपूर, भंडारा
सर्वसाधारण : ठाणे (महिला), रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, सांगली (महिला), कोल्हापूर (महिला), छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव (महिला), लातूर (महिला), अमरावती (महिला), बुलढाणा, यवतमाळ, गोंदिया (महिला), गडचिरोली (महिला).
