संपाचा तिढा सोडविण्याचा सरकारपुढे पेच
कर्जमाफीच्या आशेने बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड थांबविल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करायची झाली, तर राज्य सरकारचे कंबरडे मोडणार असून आर्थिक बोजा ५०-६० हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस झाल्याने आणि आणि पैसेवारी ५० पैशांहून अधिक राहिल्याने नियमांना अपवाद करुन कर्जपुनर्गठनासही रिझव्‍‌र्ह बँक व नाबार्ड अनुकूल नसल्याने राज्य सरकारची पंचाईत झाली आहे. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी आंदोलन कसे मिटवायचे आणि मार्ग कसा काढायचा, हा तिढा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीशिवाय मार्ग निघणे अशक्य असल्याने पुन्हा केंद्राकडून मदत मिळविण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात येणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
कर्जमाफीच्या मागणीवरुन शिवसेनेसह विरोधकांनी विधिमंडळ आणि रस्त्यावर उतरुन संघर्ष सुरु केला आहे. पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी माजी महसूल मंत्री व भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनीही सरकारकडे केली आहे. कर्जमाफी मिळेल, या आशेवर शेतकरी असल्याने कर्जाची परतफेड जवळपास थांबली असून बहुसंख्य बँकांची कर्जाची परतफेड २५ ते ३० टक्के इतकीच आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप व रब्बी हंगामात सुमारे ५१ हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप झाले होते. त्यापैकी ३१ मार्चनंतर कर्ज उचल केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी ३० जूनपर्यंत मुदत आहे. कर्ज परतफेड होत नसल्याने बँका चिंतेत आहेत व जिल्हा बँकांची आर्थिक परिस्थिती तर नाजूक झाली आहे. ३१ लाख ५७ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी अनेकांचे कर्ज २०१२-१३ पासून थकित आहे. त्यामुळे त्यांना बँकांचे कर्ज मिळू शकत नाही. राज्यात २०१५ मध्ये अनेक गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने गेल्या वर्षी कर्जाचे पुनर्गठन करुन तीन ते पाच वर्षांचे हप्ते शेतकऱ्यांना बांधून दिले. त्यावरचे व्याज एक वर्ष सरकारने भरले. या कर्ज पुनर्गठन केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनीही कर्जाचे हप्ते थकविले आहेत. एकदा पुनर्गठन झाल्यावर नियमानुसार पुन्हा पुनर्गठन होऊ शकत नाही. पिकाची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्यास किंवा मोठय़ा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते. पण गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने विक्रमी शेतीमाल उत्पादन झाले आहे. तरीही थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करता येईल का, अशी चाचपणी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक व नाबार्डकडे काही काळापूर्वी केली होती. मात्र नियमांचा अपवाद करुन तशी परवानगी देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक व नाबार्डने नकार दिल्याचे समजते.
परतफेडीचे प्रमाण चिंताजनक असल्याने बँका वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही केले होते. कर्जमाफीचा फायदा मिळावा, म्हणून कर्ज थकवू नका, प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांनाही सवलत दिली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले, पण ३० जूनपर्यंत मुदत असली तरी मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज परतफेड होण्याबाबत सरकार साशंकच आहे. त्यामुळे केवळ थकबाकीदारांची कर्जमाफी करायची झाली तरी गेल्यावर्षीच्या ३१ लाख थकबाकीदारांच्या ३० हजार कोटी रुपयांमध्ये वर्षभरात परतफेड न केलेल्या लाखो शेतकऱ्यांची भर पडणार आहे.
ही रक्कम २०-३० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता असून त्याचा तपशील ३० जूननंतरच स्पष्ट होईल, असे सरकारी सूत्रांचे मत आहे. आधीचे कर्ज फेडले नसल्यास पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज घेण्यास शेतकरी पात्र ठरु शकत नाही. या परिस्थितीत सरकारच्या निधीतून शेतकऱ्याचे आधीचे कर्ज फेडणे किंवा नवीन कर्ज देणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. ज्यात आर्थिक बोजा कमी पडेल, त्याचा विचार राज्य सरकारला करावा लागणार असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफी तर अशक्यच असून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल, तरीही राज्य सरकारवर ५०-६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक बोजा येण्याची चिन्हे आहेत, असे या सूत्रांचे मत आहे.
ठळक नोंदी
- राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या – एक कोटी ३६ लाख ४२ हजार
- ३१ लाख ५७ हजार थकबाकीदार शेतकरी (गेल्या आर्थिक वर्षांतील आकडेवारी)
- गेल्यावर्षीचे पीक कर्जवाटप ५१ हजार कोटी रुपये. कर्जवसुलीचे प्रमाण २५-३० टक्के
