संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशांमुळे मुंबईतील बांधकामांना फटका निशांत सरवणकर मुंबई : संरक्षण विभागाच्या राज्यातील आस्थापनांशेजारी ५०० मीटपर्यंत सुरू असलेल्या सर्व बांधकामांना स्थगिती जारी करण्याचे आदेश संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा दिल्यामुळे खळबळ माजली आहे. ही मर्यादा याआधी १० मीटर इतकी होती. याचा प्रामुख्याने मुंबईतील बांधकामांना फटका बसला आहे. पालिका, म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परवानग्यांना स्थगिती देण्याची पाळी आली आहे. संरक्षण विभागाची पुण्यात सात तर नागपूर व जळगाव येथे एक तसेच मुंबईत कालिना, ट्रॉम्बे, घाटकोपर, वडाळा, क्रॉस आयलंड, मालाड आणि कांदिवली येथे आस्थापने आहेत. या आस्थापनांच्या ५०० मीटर परिसरात इमारत बांधकामाची परवानगी देताना संरक्षण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, असे १८ मे २०११ च्या परिपत्रकानुसार स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या परिसरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी हा विषय लावून धरला. या आस्थापनांशेजारी ५०० मीटरची मर्यादा १० मीटपर्यंत आणण्यात आली. त्यामुळे शेकडो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. या संदर्भात राज्य शासनाने ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी परिपत्रकही जारी केले. त्यानुसार या आस्थापनांशेजारी १० मीटपर्यंत निर्बंध जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे या आस्थापनांशेजारी असलेल्या बांधकामांवरील स्थगिती उठली होती. रखडलेले पुनर्विकास पुन्हा मार्गी लागले होते. आता संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा एकदा जून तसेच ऑगस्टमध्ये पत्र जारी करीत २०११ च्या नियमावलीचा उल्लेख करीत स्थगिती आदेश जारी करण्यास सांगितले आहे. ही पत्रे मुंबईत महापालिका, म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला मिळाली आहे. या यंत्रणांनी तात्काळ कार्यवाही करीत संबंधित बांधकामांना स्थगिती आदेश जारी केले आहे. राज्य शासनाचे ७ नोव्हेंबर २०१६ चे परिपत्रक लागू असल्याचे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाचे अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये जारी केले होते. त्यानुसार यंत्रणांनी इमारतींना परवानगी जारी केली होती, परंतु जून २०२१ मध्ये आता संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रातील तपशिलानुसार २०१६ मधील नियम अद्याप अंतिम करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आतापर्यंत ज्या इमारतींना परवानग्या देण्यात आलेल्या आहेत, त्याविरुद्ध तात्काळ स्थगिती आदेश जारी करण्यात यावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या पत्रानुसार प्राधिकरणाने स्थगिती आदेश जारी केले आहेत. आणखी किती प्रकल्प संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांशेजारी आहेत याची माहिती आम्ही मागितली आहे. म्हणजे त्या प्रकल्पांना नव्याने परवानगी दिली जाणार नाही. - सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कांदिवली व मालाड येथील संरक्षण विभागाची आस्थापने देहू रोड येथे हलविण्यात आली आहेत, परंतु कर्मचारी संघटनेकडून त्यास विरोध केला जात आहे. प्रत्यक्षात आस्थापने नसताना बांधकामात विनाकारण अडथळा आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. नौदलाच्या आस्थापनांशेजारील बांधकामांना बंधने लागू नाहीत. - गोपाळ शेट्टी, खासदार
