मुंबई : राज्य सरकारने निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राज्य सरकारी सेवेतील गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी आता या कंत्राटी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनधिकृत रजा, वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणे, बदलीच्या पदावर हजर न होणे, कर्तव्यात कसूर करणे अशा प्रशासकीय अनियमिततेची विभागीय चौकशी कंत्राटी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. याविषयीचे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे. १ सप्टेंबर २०२५ पासून ज्या विभागीय चौकशी प्रकरणात अद्याप चौकशी अधिकारी नियुक्त केलेले नाहीत, अशा प्रशासकीय अनियमिततेची प्रकरणे कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडे सोपवली जातील.
प्रशासकीय अनियमिततेच्या व्यतिरिक्त लाचलुचपत, आर्थिक अपहार, शासनाचे आर्थिक नुकसान इत्यादी प्रकरणे प्रादेशिक विभागीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात यावीत, असे परित्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांच्याकडे किती प्रकरणे सुरु आहेत याबाबतची माहिती घ्यावी. ज्या चौकशी अधिकाऱ्यांकडे १२ प्रकरणांच्या मर्यादेत कमीत कमी चौकशी प्रकरणे सुरु असतील त्यांनाच चौकशी अधिकारी म्हणून नेमावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
