मुख्यमंत्र्यांकडून विविध योजनांचा आढावा मुंबई : निवडणुका तोंडावर आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हावार बैठकांचे सत्र सुरू केले असून राज्य सरकारने ग्रामीण भागासाठी आखलेल्या जलयुक्त शिवार, शेततळे, सिंचन, मुद्रा योजनेचा लाभ यासह शहरी भागातील पिण्याच्या पाण्यासह, कचरा विल्हेवाटीची समस्या आणि कायदा व सुव्यवस्था अशा प्रश्नांचा जातीने आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. तळागाळातील लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना भिडणारे प्रश्न सोडवण्यासाठीचे हे मुख्यमंत्र्यांचे एकप्रकारचे सूक्ष्म राजकीय नियोजनच मानले जात आहे. राज्य सरकारला ३१ ऑक्टोबरला चार वर्षे पूर्ण होत असताना दुष्काळी परिस्थिती आणि तोंडावर आलेल्या निवडणुकांचे आव्हान भाजप सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक जिल्ह्य़ात जाऊन प्रशासनाला कामाला लावण्याचे धोरण अंगिकारले आहे. गेल्या काही दिवसांत त्यांनी जिल्हावार बैठकांचे सत्र सुरू केले असून आतापर्यंत बुलडाणा, अमरावती, औरंगाबाद, जळगाव, नाशिक आदी जिल्ह्य़ांत आढावा बैठक घेतली आहे. या बैठकांत तीन पातळीवर मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार-प्रशासनाच्या कामगिरीचा लेखाजोखा तपासत आहेत. पहिल्या पातळीवर ग्रामीण भागातील लोकांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी-तालुकापातळीवरील अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येते. त्यात पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या बांधकामाची प्रगती, जलयुक्त शिवार योजना, मुद्रा योजनेतून लोकांना लाभ मिळत आहे की नाही, मराठा समाजातील तरुणांसाठीच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांची अंमलबजावणी, विविध विभागांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वाटप आदी गोष्टींवर भर देत या योजनांचे लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेळापत्रक आखून दिले जात आहे. तर महानगरपालिका-नगरपालिका पातळीवर पाणीपुरवठय़ाची परिस्थिती, शहरी भागाला भेडसावणाऱ्या रस्ते-कचऱ्याची विल्हेवाट अशा समस्यांवर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याची माहिती मुख्यमंत्री बैठकीत घेत त्याबाबत आवश्यक सूचना करत आहेत. डिसेंबपर्यंत मुदत जिल्हा प्रशासनपासून ते पोलीस-सरकारी वकिलांना कामगिरी सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर २०१८ पर्यंतची मुदत दिली आहे. तसे न करणाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.
