मुंबई : लव्ह जिहादच्या नावाने राज्यात धार्मिक तणावाचे व उन्मादाचे वातावरण तयार करून आंतरधर्मीय विवाहितांच्या सुरक्षित जगण्याच्या हक्कावरच राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार घाला घालत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे. निकोप समाज आणि समृद्ध सहजीवनासाठी प्रेम, परिचयोत्तर आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांचा आम्ही पुरस्कार करतो, असे समितीने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी या संदर्भात प्रसृत केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या पक्ष, संघटना तसेच सनातनी प्रवृत्ती या आंतरधर्मीय विवाहांना आधी छुप्या पद्धताने आणि आता उघडपणे विरोध करून राज्यासह देशातील सामाजिक वातावरण तापवत आहेत. जनमानस भयभीत आणि संभ्रमती केले जात आहे. राज्यात लव्ह जिहादच्या नावाने मोर्चे काढून, निषेध सभा घेऊन तणाव निर्माण केला जात आहेत.
राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती गठीत करण्याचा आदेश जारी केला आहे. अनेक विवाहांप्रमाणे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये देखील कटुबीयांची नाराजी असते. पण काही काळाने ती नाराजी मावळते. पण धार्मिक तेढ निर्माण करणारे सरकार आणि संबंधित पक्ष, संस्था, संघटना या अशा स्वतंत्र आणि सुरक्षितपणे जगणाऱ्या आंतरधर्मीय विवाहितांची त्यांच्या कुटुंबीयांना, नातेवाईकांना माहिती देऊन तणाव निर्माण करत आहेत. या आदेशाने आंतरधर्मीय विवाहितांमध्ये घाबराट निर्माण करून विवाहितांच्या सुरक्षित जगण्याच्या हक्कांवरच घाला घातला जात आहे, या आदेशाला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने विरोध केला आहे.
विशेष म्हणजे राज्यात या आधी देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवालही सरकारला दिला होता. परंतु त्यावर त्यावेळच्या फडणवीस सरकारने व नंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारनेही काहीही कार्यवाही केली नाही.
