मुंबई : राज्य शासनाच्या विभागात पुरेसे व अनुभवी अधिकारी असताना सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा कंत्राटी तत्त्वावर घेतल्या जात आहेत. रोजगार हमी योजना विभागात कंत्राटी तत्त्वावर असलेले मिशन महासंचालक नंदकुमार वर्मा यांना विभागाच्या योजना व नियम तयार करण्यापासून ते मंत्रिमंडळासमोर सादर करावयाचे प्रस्तावपर्यंतचे १४ अधिकार विभागाचे मंत्री भरत गोगवले यांच्या कृपेमुळे नुकतेच बहाल करण्यात आले आहेत.नंदुकुमार वर्मा हे ‘रोहयो’ विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव होते. ते निवृत्त होत असताना या विभागात मिशन महासंचालक या खास पदाची निर्मिती करण्यात आली. योगायोग म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचीच या पदावर नियुक्ती झाली. त्या वेळी विभागाचे मंत्री संदिपान भुमरे होते. वर्षासाठी नियुक्ती असताना मिशन महासंचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी वाढवण्यात आला. रोहयो विभागात सचिव आणि आयुक्त असे दोन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. तसेच दोन उपसचिवही आहेत. विभागाकडे अनुभवी अधिकारी असताना फेब्रुवारी मध्ये विभागाचे मंत्री भरत गोगवले यांच्या सूचनेने मिशन महासंचालकांचे अधिकार वाढवण्यात आले. ६ फेब्रुवारी रोजी यासदंर्भातला कार्यालयीन आदेश विभागाने जारी केला आहे. ‘मनरेगा’चे नियम तयार करणे, विभागाच्या योजना तयार करणे, मंत्रिमंडळाचे प्रस्ताव बनवणे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे, केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करणे, जलव्यवस्थापनाचे आराखडे बनवणे, स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजयस्य करार करणे आदी विभाग प्रमुखांच्या १४ जबाबदाऱ्या मिशन महासंचालक यांच्याकडे देण्यात आल्या आहेत.
आदेशात काय?
विशेष म्हणजे मिशन महासंचालकांच्या जबाबदाऱ्या वाढवण्यासंदर्भात जो कार्यालयीन आदेश काढण्यात आला आहे, त्यामध्ये हे आदेश रोहयोमंत्री यांच्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. नंदकुमार यांच्या अनुभवाचा ‘रोहयो’ विभागाला लाभ व्हावा, यासाठी त्यांना मिशन महासंचालकपदावर नियुक्ती देण्यात आली.
विभागाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह
गेल्या दोन वर्षांत राज्याच्या ‘रोहयो’चे काम समाधानकारक नाही. अकुशल मजुरांऐवजी मोठ्या प्रमाणात यंत्राकरवी कामे होत आहेत, जुनी कामे अपूर्ण असताना मोठ्या संख्येने नवी कामे हाती घेतली गेली आहेत, पुरवठादारांच्या भल्यासाठी ‘पेव्हर ब्लॉक’च्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले, एक लाखापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी दिली गेली, भूजल पातळीच्या कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आदीसंदर्भात केंद्र सरकारने राज्याला वेळोवेळी पत्र पाठवून फटकारले आहे.
अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा कंत्राटी तत्त्वावर राज्य सरकारला घेता येतात. मिशन महासंचालक हे मंत्रिमंडळाचे प्रस्ताव तयार करणार असले तरी विभागाच्या मान्यतेने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार आहेत. – गणेश पाटील, सचिव, रोहयो
