मुंबई : भविष्यात जगातील सर्वात मोठा रोप वे प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणाऱ्या शिवडी ते एलिफंटा रोप वे प्रकल्प तांत्रिक अडचणीत अडकला आहे. मागील दोन वर्षांपासून पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत हा प्रकल्प असतानाच आता एलिफंटा रोप वे स्थानकाच्या उभारणीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. एलिफंटा लेण्यांपासून एक किमी अंतरावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नसल्याने रोप वे स्थानक कसे उभारायचे, असा प्रश्न मुंबई पोर्ट ट्रस्टसमोर आहे. पूल उभारून त्यावर स्थानक बांधता येईल का? यासह अन्य पर्यायांची चाचपणी पोर्ट ट्रस्ट करीत असून पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या बैठकीत यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या एलिफंटा लेणीला पोहोचण्यासाठी जलद आणि एक वेगळा पर्याय देण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने शिवडी ते एलिफंटा असा अंदाजे ८ किमीचा रोप वे बांधण्याचा निर्णय घेतला.
समुद्रावरून जाणारा असा हा रोप वे भविष्यात जगातील सर्वात मोठा रोप वे ठरणार असल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पाची घोषणा होऊन बरीच वर्षे उलटली, पण या प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे रोप वेने एलिफंटाला जाण्याची पर्यटकांची प्रतीक्षा वाढत आहे. या अनुषंगाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे यासंबंधी विचारणा केली असता हा प्रकल्प तांत्रिक अडचणीत अडकल्याची माहिती देण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, एलिफंटा ही जागतिक पुरातन वास्तू आहे. त्यामुळे या वास्तूत वा वास्तूच्या आसपास काम करण्यासाठी पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाची मंजुरी आवश्यक असते. त्यानुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्टने दोन वर्षांपूर्वी यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
रोप वे प्रकल्पात शिवडी आणि एलिफंटा अशी दोन रोप वे स्थानके आहेत. एलिफंटा स्थानकाच्या उभारणीचा प्रश्न निर्माण झाल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. जागतिक वारसा वास्तू असल्याने लेणीच्या एक किमी परिसरात रोप वे स्थानकाचे काम करता येत नसल्याने हे स्थानक पर्यायाने प्रकल्प तांत्रिक अडचणीत अडकला आहे. एक किमीच्या अंतरावर समुद्र असल्याने त्यापासून दूर स्थानक कसे उभारायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता एक छोटा पूल उभारता येईल का याचा विचार सुरू आहे. तसेच अन्य पर्यायांचीही चाचपणी सुरू आहे. मात्र यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाची पुढील आठवडय़ात बैठक होणार आहे. त्या वेळी या विषयावर चर्चा होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघाल्यास हा प्रकल्प मार्गी लागू शकेल.
