विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी भाजप-शिवसेना सरकारच्या तथाकथित पारदर्शक कारभाराचा पर्दाफाश केला. ३ लाख रुपये व त्यापेक्षा अधिकच्या किंमतीची कामे ही ईनिविदा पद्धतीने देण्याचा शासनाचा निर्णय असताना, त्यातून पळवाट काढण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून चलाखीने २ लाख ९९हजार ९९९ रुपयांप्रमाणे सुमारे ५७ कोटी रुपयांच्या १९०० रस्त्याच्या कामांना मंजुरी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सत्ताधारी आमदारांनी सूचवलेली ही रस्त्याची कामे आहेत, असे धनंजय मुंडे यांनी विधानभवनात नंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पंकजा मुंडे या ग्राविकास खात्याच्या मंत्री आहे. त्यामुळे या आरोपावरुन आता विधिमंडळात मुंडे विरुद्ध मुंडे असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.  
राज्यातील युती सरकारच्या २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत भाग घेताना, धनंजय मुंडे यांनी आतिशय प्रभावीपणे अर्थसंकल्पाची चिरफाड केले. भाजपवर हल्लाबोल करीत शिवसेनेला डिवचण्याची संधी त्यांनी सोडली नाही. १९ योजनांसाठी चिन्हांकित तरतूद दाखविली आहे. चिन्हांकित म्हणजे त्या योजनांबद्दल सरकारच संभ्रमात आहे, असा त्याचा अर्थ होतो, अशी टीका त्यांनी केली. राज्य दिवाळखोरीत काढल्याचा आघाडी सरकारवर आरोप करणाऱ्या युती सरकारने चार महिन्यात ३३ हजार १०७ कोटींचे कर्ज घेतल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
जमिनीच्या वापरातील बदल व अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देऊन सरकार अधिकचा ५ हजार कोटींचा महसूल मिळवणार आहे, असे अर्थसंकल्पात सूचित करण्यात आले आहे. परंतु शेवटी हा बोजा घर घेणाऱ्या सामान्य माणसावर पडणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. एकूणच हा अर्थसंकल्प पोकळ आहे, म्हणूनच त्याचे समर्थन करताना सत्ताधाऱ्यांची केविलवाणी अवस्था झाली होती, अशी कोपरखळी त्यांनी मारली.
सरकारने ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची कामे ही ईनिविदा पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्यातून पळवाट काढून ग्रामविकास विभागाने सत्ताधारी आमदारांनी सूचवलेल्या २ लाख ९९ हजार ९९९ रुपये या प्रमाणे ५७ कोटी रुपयांच्या १९०० रस्त्यांच्या कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचे मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संजय पांडे यांच्या बदलीमागे कोणती लॉबी?
राज्याच्या महसूलवाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे. परंतु महसूलवाढीबरोबरच घर घरेदी करणाऱ्या सामान्य माणसाची क्षेत्रफळ चोरी करुन फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना चाप लावणारे वैधमापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक संजय पांडे यांची अवघ्या चार महिन्यांत का बदली केली, त्यामागे कोणती लॉबी आहे, असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला. एवढय़ा चांगल्या अधिकाऱ्याची बदलीही कनिष्ट दर्जाच्या पदावर करण्यात आली, अशी टीका त्यांनी केली.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ruling mlas allotted 57 crore fund for road work
First published on: 24-03-2015 at 03:11 IST