सरकारमध्ये ताळमेळ नसल्याने मुंबईकरांचा प्रवास खड्ड्यातून – काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांचा आरोप

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने मुंबईत टोलमाफी करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत पुढे कोणताही निर्णय घेतला नाही. ३ जून रोजी शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत एमएसआरडीसीला नुकसानभरपाई शासन देईल असा निर्णय घेतला; परंतु शासनाकडे ठणठण गोपाळ असल्याने टोल गोळा करणाऱ्या आयआरबी कंपीनाला २०२९ पर्यंत जड वाहनांकडून टोल वसुली करण्याची परवानगी देण्यात आली.

हा कालावधी संपल्यानंतर खरे तर मुंबई महानगरपालिकडे हे सर्व उड्डाणपुल वर्ग केले जाणार होते आणि तोपर्यंत आयआरबी कंपनीने त्याची देखभाल करावी असे अपेक्षित होते; परंतु या कंपनीने टाळाटाळ सुरू केल्याने मुंबईकरांना अद्यापही खड्ड्यांमध्ये जाण्यास भाग पडत आहे. आता सरकारने मुदतीआधीच मुंबई महानगरपालिकेकडे मुंबईतील १९ उड्डाणपूल व काही रस्ते वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामध्ये टोलवसुलीच्या माध्यमातून येणारा निधी मात्र रस्ते विकास महामंडळच घेईल आणि मुंबई महापालिका देखभालीचा खर्च स्वतः करून रस्ते विकास महामंडळाकडे झालेल्या खर्चाची भरपाई मागेल असे ठरले आहे. सरकार टोलवसुलीचा कालावधी कमी करणार असल्याचे समजते. सर्व तिकडमबाजी पाहता सरकारकडे कोणतेही नियोजन नाही, आर्थिक तरतूद, प्रशासकीय कामकाजातील सुसुत्रता तसेच संपूर्ण विचार न करता मनाला वाटेल तसे निर्णय घेतले जात आहेत व त्यात बदल करण्यात येत आहेत याचे हे उदाहरण आहे.

ही सरकारची मनमानी असून अद्यापही मुंबई महापालिकेने एमएसआरडीसी कडून रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी स्वीकारलेली नसल्याने मुंबईकरांना मात्र खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागणार आहे. अमेरिकेसारखे रस्ते बनवू, दुबईसारखे शहर बनवू असे म्हणणाऱ्या सरकारला धोरण लकवा मारला आहे, अशी टीका सचिन सावंत यांनी केली.