मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावरील संरक्षित क्षेत्र असलेल्या दर्ग्याजवळ बकरी ईद आणि उरूसनिमित्त कुर्बानी देण्याला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सशर्त परवानगी दिली. ही परवानगी केवळ दर्गा ट्रस्टलाच नाही तर धार्मिक उत्सवात सहभागी होणाऱ्या भाविकांनाही लागू आहे, असेही न्यायालयाने या कुर्बानीला परवानगी देताना प्रमुख्याने स्पष्ट केले.
या प्रथेला १४ जून २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने आधीच परवानगी दिली होती. त्यामुळे, सध्याच्या अंतरिम अर्जाद्वारे करण्यात आलेली मागणी संबंधित खंडपीठाने आधीच विचारात आहे आणि विशाळगडावरील दर्गा परिसरात कुर्बानीला परवानगी दिली आहे. ही बाब लक्षात घेता, कुर्बानीला दिलेली ही परवानगी ७ जून रोजी साजरी होणारी बकरी ईद आणि त्यानंतर ८ ते १२ जूनदरम्यान चालणाऱ्या उरूसच्या वेळीही कायम राहील, असेही न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले.
जून २०२४ च्या आदेशात कुर्बानीला परवानगी देताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार, प्रवेशद्वार क्रमांक १९ जवळील खासगी आणि बंद जागेतच कुर्बानी देण्यात यावी. ही जागा मुबारक उस्मान मुजावर यांच्या मालकीची असून ती सार्वजनिक नाही, असेही सुट्टीकालीन खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. त्याचप्रमाणे १४ जून २०२४ च्या आदेशात घालण्यात आलेल्या अटी या केवळ दर्गा ट्रस्टलाच नाही तर धार्मिक उत्सवात सहभागी होणाऱ्या भाविकांनाही लागू होतील, असे स्पष्ट करताना त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे बजावले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय होता ?
पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय उपसंचालकांनी विशाळगडाच्या संरक्षित क्षेत्रातील पशुबळी प्रथेला दीड वर्षांपूर्वी बंदी घातली होती. अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय १९९८ च्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे घेतला होता, त्यात सार्वजनिक ठिकाणी देव-देवतांच्या नावाने पशुबळी देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली होती. तथापि, बळी देणे ही एक जुनी प्रथा असून ती किल्ल्यापासून १.४ किमी अंतरावर खासगी जागेवर पार पाडली जाते, असा दावा करून मलिक रेहान दर्गा ट्रस्टने बंदीच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेत ट्रस्टने अंतरिम अर्ज करून यंदाच्या बकरी ईदसाठी कुर्बानीला परवानगीची मागणी केली होती.
दर्ग्यातील सायंकळच्या प्रवेशाचा मुद्दा नियमित खंडपीठापुढे
सुट्टीकालीन खंडपीठाने दर्ग्याजवळ कुर्बानीला परवानगी दिल्यानंतर पोलीस सायंकाळी पाचनंतर दर्ग्यात प्रवेश देत नाहीत, असे ट्रस्टच्या वतीने वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, हा मुद्दा नियमित खंडपीठाद्वारे हाताळण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
