शालेय विद्यार्थ्यांकरिता वर्षांनुवर्षे चौथी आणि सातवी या स्तरावर घेतली जाणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून पाचवी आणि आठवीच्या वर्गाकरिता आयोजित करण्याच्या निर्णयावर शालेय शिक्षण विभागाने अखेर गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. यंदा म्हणजे २०१५-१६ मध्ये या परीक्षेचे आयोजन केले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आल्याने विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये असलेला संभ्रम दूर झाला आहे.
साधारणपणे १६ लाख विद्यार्थी दरवर्षी शिष्यवृत्तीची परीक्षा देतात. त्यातच आता आठवीपर्यंत परीक्षा नसल्याने शाळांच्या दृष्टीने शिष्यवृत्ती परीक्षेचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. परंतु, गेली दोन वर्षे ही परीक्षा चौथी-सातवीला घ्यायची की पाचवी-आठवीला या बाबतचा गोंधळ सरकारी पातळीवर सुरू होता.
पाचवी-आठवीला परीक्षा घ्यायची तर त्यासाठी एक वर्ष परीक्षेमध्ये खंड घेणे आवश्यक होते. कारण, आधीच्या वर्षी परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षी पुन्हा ही परीक्षा देण्याची संधी मिळाली असती. म्हणून एक वर्ष परीक्षेचे आयोजन न करणे हा यावरचा व्यवहार्य तोडगा होता. ‘लोकसत्ता’ने २७ एप्रिल  २०१४  आणि १३ मे, २०१५ रोजी वृत्त देऊन या परीक्षेच्या आयोजनाबाबत होणाऱ्या बदलांची जाणीव करून दिली होती. परंतु, परीक्षेबाबतचा संभ्रम लवकरात लवकर दूर करण्याऐवजी सरकारी पातळीवर याबाबत चालढकल सुरू होती.
आता ‘पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजना’ म्हणून परिचित असलेली ही परीक्षा ‘उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. इयत्ता बदलण्यात आल्याने आता परीक्षेकरिता नवा अभ्यासक्रम नेमून द्यावा लागेल. या बदलांकरिता एक समिती नेमण्यात येणार असून तिने केलेल्या सूचनांनुसार परीक्षेच्या स्वरूपात बदल करण्यात येणार आहे.
बदल कशासाठी?
‘बालकांच्या मोफत व शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार शाळांमधील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिकचे स्तर बदलण्यात आले आहेत. या पूर्वी पहिली ते चौथी हा स्तर प्राथमिकचा आणि पाचवी ते सातवीचा स्तर उच्च प्राथमिकचा मानला जात होता. नव्या कायद्यानुसार आता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग प्राथमिकचे तर सहावी ते आठवीपर्यंतचे उच्च प्राथमिकचे ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे, ज्या शाळा आधी चौथी किंवा सातवीपर्यंत होत्या त्या आता पाचवी आणि आठवीपर्यंत झाल्या आहेत. या बदलामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजनही पाचवी आणि आठवीच्या स्तरावर करण्यात यावे, अशी सूचना ‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे’ने शालेय शिक्षण विभागाकडे केली होती. त्याला अनुसरून विभागाने हा निर्णय घेतला असून यापुढे शिष्यवृत्तीची परीक्षा पाचवी आणि आठवीच्या स्तरावर घेतली जाणार आहे.