शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात शंभरहून अधिक सरकारी कर्मचारी?

‘राष्ट्रभाषा प्रचार समिती’च्या माध्यमातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळावे यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेतील आणखी एक धक्कादायक घोटाळा उघडकीस आला आहे. या समितीने २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांत एकाही संस्थेला मान्यता दिली नव्हती. तरीही या वर्षांत ३०० हून अधिक संस्थांनी अवैधपणे प्रवेश करून(किंवादाखवून?)सरकारकडून शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली तब्बल ३१ कोटी रक्कम लाटली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी गडचिरोली पोलिसांनी पाचजणांना अटक केली असली तरी तब्बल शंभरहून अधिक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता वरिष्ठ पोलीस सूत्रांनी दिली.
वर्धा येथे महात्मा गांधी यांनी १९३६ साली हिंदी राष्ट्रभाषेचा प्रचार व प्रसारासाठी ही समिती सुरू केली होती. समितीला केंद्राच्या ‘दूरस्थ शिक्षण परिषद’ या नियामक संस्थेतर्फे हिंदीमध्ये २४ प्रकारचे अल्प मुदतीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, या समितीने मान्यता दिलेल्या काही संस्थांनी आरक्षित जागांवर प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी दाखवून सरकारकडून सुमारे ६७ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्तीची रक्कम लाटली. तब्बल ५० संस्थांनी समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच हा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तपासणी करणाऱ्या संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची यादीच तयार करण्याचे ठरविले आहे.
केवळ या ५० संस्थाच नव्हे तर या प्रकारचे अभ्यासक्रम राबवून सरकारी शिष्यवृत्तीवर दावा करणाऱ्या २५२ संस्थांकडे २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांकरिता संबंधित राष्ट्रभाषा प्रसार समितीची मान्यताच नव्हती. कारण, या वर्षी ‘दूरस्थ शिक्षण संस्थे’कडून मान्यता उशीरा आल्याने समिती एकाही संस्थेला मान्यता देऊ शकली नव्हती. त्यामुळे, या वर्षांत एकही संस्था प्रवेशाकरिता पात्र नव्हती. तरीही या वर्षांत सर्व संस्थांनी ९२०७ विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली तब्बल ३१ कोटी रुपये सरकारकडून बेकायदेशीररित्या उकळले आहेत.
आपल्याला २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांकरिता उशीरा परवानगी मिळाल्याने त्यांनी या वर्षांत एकाही विद्यार्थ्यांचे नामांकन केले नव्हते, असा खुलासा खुद्द समितीने केला आहे. म्हणजे या काळात एकही प्रवेश करण्यास या ३०२ संस्था पात्र नव्हत्या. तरीही प्रवेश करून किंवा केल्याचे दाखवून शिष्यवृत्ती लाटण्यात आली आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांची व संस्थेची कागदपत्रे तपासूनच अदा केली जाते. त्यामुळे, या घोटाळ्यात समितीचेही काही अधिकारी गुंतले असल्याची शक्यताही आम्ही पडताळून पाहत असल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. सर्वाधिक १८ कोटींची रक्कम गडचिरोली व चंद्रपूरमधून लाटली गेली आहे. तसेच, ठाणे, सांगली, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, बीड, हिंगोली, बुलढाणा, नागपूर येथेही या घोटाळ्याची पाळेमुळे आहेत.