विलंब, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पालिकेचा उपाय खासगी प्राथमिक शाळांना तुकडय़ा वाढविण्यासाठी देण्यात येणारी मान्यता आणि शाळांच्या मान्यतेला मुदतवाढ या बाबी भविष्यात ऑनलाइन करण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू झाला आहे. परिणामी, मान्यता वा मुदतवाढ देण्यासाठी केला जाणारा विलंब आणि त्यात होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ही पावले उचलण्यात येणार आहेत. खासगी प्राथमिक शाळांना पालिकेकडून मान्यता दिली जाते. दर तीन वर्षांनी या शाळांना पालिकेकडून मान्यतेला रीतसर मुदतवाढ घ्यावी लागते; मात्र अनेक वेळा शाळांकडून मान्यता मुदतवाढीचे प्रस्ताव पालिका दरबारी धूळ खात पडतात. मध्येच कधी तरी ते शिक्षण समिती पुढे सादर केले जातात. विलंबाने प्रस्ताव सादर केल्याचे खापर शाळांवर फुटते. काही वेळा शिक्षण समिती सदस्य त्यावर आक्षेप घेतात आणि या प्रस्तावांची पालिका दरबारातील मुक्काम वाढतो. परिणामी शाळांच्या मान्यतेच्या मुदतवाढीस विलंब होतो. मुलांची पटसंख्या वाढू लागताच मुंबईतील अनेक शाळा पालिकेकडे वर्ग तुकडय़ा वाढवून मिळाव्यात यासाठी अर्ज करतात. हे अर्जही पालिका कार्यालयात ‘टेबल प्रवास’ करीत अडकून पडतात. या प्रस्तावांनाही शिक्षण समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. काही शाळा विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी मान्यतेआधीच अधिक तुकडय़ा सुरू करतात; पण त्याचा भरुदड त्यांना सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन शिक्षण समितीचे माजी अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केला होता. पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी या प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. काही अधिकारी सादर केलेल्या प्रस्तावात त्रुटी दाखवून मुद्दाम या कामात अडथळे निर्माण करीत आहेत. मान्यता, मुदतवाढ ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केल्यास शाळाही ती कागदपत्रे ई-मेलद्वारे पालिकेकडे सादर करू शकतील. त्यामुळे वेळही वाचेल. - विनोद शेलार, अध्यक्ष, माजी शिक्षण समिती
