मुंबई : मुंबई उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी लागू करण्यात आलेले म्हाडा अधिनियमातील कलम ७९ (अ) आणि ९१ (अ) उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार उपनगरातील इमारतींना हे कलम लागू करण्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही या धोरणाअंतर्गत म्हाडाला देण्यात आले आहेच. म्हाडाकडून यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर झाल्यास त्याअनुषंगाने उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी धोरण निश्चित करून कलम ७९ (अ), ९१ (अ) लागू करण्यात येईल. ७९ (अ) नुसार अतिधोकादायक इमारतींना नोटीसा बजावून पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मालकांना देण्यात येईल. मालकाने प्रस्ताव सादर न केल्यास रहिवासी, सोसायट्यांना प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली जाईल. एका वर्षात दोघांकडूनही प्रस्ताव सादर न झाल्यास इमारतींच्या जागेचे संपादन करून म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास मार्गी लावला जाण्याची शक्यता आहे. तर ९१ (अ) नुसार रखडलेले, विकासकांनी अर्धवट सोडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन म्हाडाकडून मार्गी लावले जातील.
पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात १९९० पूर्वीच्या अंदाजे १५ हजार जुन्या इमारती असण्याची शक्यता गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने होणे आवश्यक आहे. मात्र उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र आणि ठोस असे धोरण नसल्याने पुनर्विकास रखडला आहे. पुनर्विकास वेगाने मार्गी लागत नसल्याचे चित्र आहे. पण आता मात्र लवकरच उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासालाही गती मिळण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच लागू झालेल्या नवीन गृहनिर्माण धोरणानुसार मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या धर्तीवर उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियमातील कलम ७९ (अ) आणि ९१ (अ) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अतिधोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींना म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाकडून ७९ (अ) ची नोटीस बजावून मालकास पुनर्वकासासाठी सहा महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली जाते. मालकाने प्रस्ताव सादर न केल्यास त्यानंतर रहिवासी, सोसायटीला संधी दिली जाते. सोसायटीकडून सहा महिन्यात प्रस्ताव सादर न झाल्यास दुरूस्ती मंडळाकडून इमारतींची जागा संपादित करून त्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जातो. या धोरणाची अंमलबजावणी दुरुस्ती मंडळाकडून सुरू झाली असून मालकांकडून वा सोसायट्यांकडून प्रस्ताव सादर होण्यास सुरुवात झाली आहे. तर विकासकांनी अर्धवट सोडलेल्या प्रकल्पांना ९१ (अ)ची नोटीस बजावून विकासकांनी प्रकल्प पुन्हा सुरू न केल्यास मंडळाकडून प्रकल्प ताब्यात घेऊन मार्गी लावले जात आहेत. आता हेच धोरण उपनगरातील जुन्या इमारतींसाठीही लागू केले जाणार आहे. नवीन गृहनिर्माण धोरणात यासंबंधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणे उपकरप्राप्त नसलेल्या, उपनगरातील जुन्या इमारतींना कलम ७९ (अ) आणि ९१ (अ) लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी म्हाडाला सर्वंकष अभ्यास करण्याचे निर्देश नवीन गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत देण्यात आले आहे. अभ्यास करून यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता म्हाडाकडून लवकरच यादृष्टीने अभ्यासाला सुरुवात होईल आणि यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला जाईल. या प्रस्तावानुसार राज्य सरकारच्या मान्यतेने धोरण तयार झाल्यानंतर उपनगरातील जुन्या इमारतींचाही पुनर्विकास वेगाने मार्गी लागेल. अतिधोकादायक ठरलेल्या उपनगरातील इमारतींना ७९ (अ)च्या नोटीसा बजावून पुढील कार्यवाही करून पुनर्विकास मार्गी लावला जाईल. तर विकासकांनी अर्धवट सोडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ९१ (अ)ची नोटीस बजावून मार्गी लावले जातील. त्यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
