चौकशीसाठी दोन अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त
नवी मुंबईतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी करून प्रशासनाने कोटय़वधी रुपयांच्या सेवाकर वसुलीवर पाणी सोडल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या संघटित घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) आणि ठेवींवर बोगस कर्जाचे गैरव्यवहार या घोटाळ्यानंतर आता सेवाकराच्या नव्या घोटाळ्याने बाजार समिती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
वाशीमध्ये भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाले अशा पाच मार्केटमध्ये विस्तारलेली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती राज्यातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत बाजार समिती मानली जाते. मात्र सातत्याने नवनवीन घोटाळ्यांमुळे कारवाईच्या गर्तेत सापडलेल्या या बाजार समितीवर २०१४ पासून प्रशासकीय राजवट आहे.
या बाजार समितीमधून मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईला भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य, मसाले आदींचा पुरवठा होतो. मात्र राज्य सरकारने काही प्रकारचा शेतमाल नियमनमुक्त केल्यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. तो भरून काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क स्वीकारण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला. त्यानुसार शेकडा एक रुपया याप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क घ्यावे, असा आदेश डिसेंबर २०१३मध्ये पणन संचालकांनी दिला. त्यानुसार समितीचे तत्कालीन सचिव सुधीर तुंगार यांनी समितीमधील पाचही बाजारांना मार्च २०१४ मध्ये सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश बजावले.
मात्र तुंगार यांच्या बदलीनंतर त्या ठिकाणी रुजू झालेल्या शिवाजी पहिनकर यांनी सेवाकर वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जाते. याबाबत बाजार समितीचे प्रशासक सतीश सोनी यांच्याशी संपर्क साधला असता, सेवाकर वसुली झालेली नसल्याची बाब समोर आली असून जबाबदार असणाऱ्यांवर चौकशीअंती कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.
गेल्या तीन वर्षांत सेवाकराची वसुली नाही!
गेल्यावर्षी राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर बाजार समिती उत्पन्नवाढीच्या शोधात असताना गेल्या तीन वर्षांत सेवाकराची वसुलीच करण्यात आलेली नसून व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी करण्यात आल्याची चर्चा बाजार समितीमध्ये सुरू आहे. पणन सचिवांनी याबाबत बाजार समितीच्या प्रशासकांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार बाजार समितीचे प्रशासक सतीश सोनी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उपनिबंधक बजरंग जाधव आणि उपसचिव माकुरे यांची दोन सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली आहे.
