आदिवासींची शबरी घरकुल योजना रखडली; उर्वरित ६१ हजार घरे दुसऱ्या टप्प्यात

राज्यातील शबरी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरे मिळाली नाहीत. अनियमितता झाल्याची बाब आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आल्याप्रकरणी अभिजित वंजारी यांनी परिषदेत तारांकित प्रश्न विचारला होता. आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी आदिवासींच्या घरकुल योजनेबाबत वस्तुस्थिती मांडण्याची मागणी केली. यावर आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी दिली. शबरी घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना एकूण १ लाख २० हजार इतका निधी मिळतो. घर मंजूर होताच १५ हजार डीबीटी द्वारे, घराच्या जोत्याच्या बांधकामासाठी ४५ हजार, छताच्या टप्प्यावर ४० हजार व उर्वरित रक्कम घर पूर्ण झाल्यावर अशा चार टप्प्यांत दिली जाते. तसेच मनरेगाच्या अंतर्गत मंजुरीप्रमाणे अतिरिक्त निधी देण्यात येतो. राज्य सरकारने सन २०२१ – २२ ते २०२४ ते २५ या पाच वर्षाच्या कालावधीत २ लाख ४१ हजार ६७० घरकुलांचे उद्दिष्ट्ये होते. त्यापैकी १ लाख ८० हजार ४८४ घरकुल मंजूर झाली. उर्वरित ६१ हजार १८६ प्रकरणे प्रगतीपथावर आहे. दुसरा टप्पा १ एप्रिलपासून सुरू केला आहे. एकही आदिवासी कुटुंब घरकुलपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही उईके यांनी परिषदेत दिली. दरम्यान, नंदुरबारमधील काही कुटुंब वंचित असतील, तर त्यांच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन त्या सोडविण्याची तयारी आहे.

तांत्रिक अडचणी, जागेचा अभाव, स्थलांतर, वारसदारांचे प्रश्न आदि अनेक प्रकरणांमुळे योजना रखडली. परंतु, समन्वयाने यावर तोडगा काढला जाईल. रखडलेली ही घरकुले दुसऱ्या टप्प्यात पूर्ण करण्यावर भर राहील. २०११ पूर्वी अतिक्रमित जागेवर राहणाऱ्यांना नियमानुकुल करून दिली जातील. ज्यांच्याकडे प्लॉट नाही, अशांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनाअंतर्गत आर्थिक मदतीद्वारे घरासाठी जागा घेण्याची तरतूद केल्याची माहिती, अशी माहिती उईके यांनी दिली. महाराष्ट्रातील आदिवासी व अनुसूचित जमातीच्या प्रत्येक कुटुंबांना निवारा दिल जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.