अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी आणि भाजप यांची जवळीक वाढल्याची चर्चा होत असली तरी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या राजकारणाचा गेल्या काही वर्षां तील इतिहास बघितल्यास दिल्लीच्या तख्ताशी जुळवून घेण्यावर पवार यांचा भर राहिला आहे. वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारला सुरुंग लावीत शरद पवार यांनी १९७८ मध्ये तेव्हा केंद्रात सत्तेत असलेल्या जनता पक्षाशी जुळवून घेतले. जनता पक्षाच्या मदतीने पवारांनी पुलोदचा प्रयोग केला आणि पवार तेव्हा मुख्यमंत्री झाले. राजीव गांधी सत्तेत येताच पवार यांनी काँग्रेसशी पुन्हा जुळवून घेतले. १९८७ मध्ये पवार यांचा समाजवादी काँग्रेस पक्ष इंदिरा काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आला. काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनानुसार पवार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आले. काँग्रेसची पिछेहाट होताच सोनिया गांधी यांच्या विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करीत पवार यांनी राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी युतीच्या विरोधात असला तरी पवार केंद्र सरकारच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष होते. दहा वर्षे यूपीएबरोबर राहिल्यावर गेल्या वर्षी केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून पवार यांची भूमिका नव्या सरकारला अनुकूल राहिली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीने भाजप सरकारला मदत होईल अशी भूमिका घेतली होती. यामुळेच पवार आणि सत्ताधारी पक्ष हे समीकरण कायम आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपशी जुळवून घेण्यावर राष्ट्रवादीचा भर रहिला आहे. अलीकडेच बारामती दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली होती. तसेच आपण पवार यांचा नेहमीच सल्ला घेतो हे सांगण्यास मोदी विसरले नव्हते. राष्ट्रवादी लवकरच एन.डी.ए.मध्ये सहभागी होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसचे नेते तसा ठामपणे दावा करीत आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मात्र ही शक्यता फेटाळून लावली.
