पथाऱ्या पसरून पदपथ अडवून पादचाऱ्यांना त्रास देणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांसाठी मुंबई हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष शरद राव यांनी दबावतंत्राचा अवलंब सुरू केला आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही मुख्यमंत्री राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अयोग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करीत असल्याचा आरोप करीत, राव यांनी पालिका व पोलीस आयुक्तांना तुरुंगात धाडण्याचा इशारा दिला आहे.
केंद्राने आखलेल्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी नियुक्त केलेल्या फेरीवाला समित्यांमध्ये सरकारी आणि पालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करू नये, असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले असतानाही पालिकेच्या साहाय्यक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमण्यात आल्या, असा आरोप राव यांनी मुंबई मराठी पत्रकार परिषदेत आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
पोलीस व पालिका अधिकाऱ्यांनी फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाईचा सपाटा लावला आहे. यापुढे कारवाई करणाऱ्या पोलीस व पालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.
कारवाईसाठी वाहने
डॉ. राम मनोहर लोहिया फेरीवाला बचाव उपक्रमाअंतर्गत तीन मोटरगाडय़ा सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत. त्रास देणारे अधिकाऱ्यांबाबत फेरीवाल्याने तक्रार केल्यास गाडय़ांतून संघटनेचे पदाधिकारी घटनास्थळी धाव घेतील आणि त्रास देणाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी फेरीवाल्याला मदत करतील, असे राव म्हणाले.
फेरीवाल्यांचे अधिवेशन व मोर्चा
नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनचे पहिले अधिवेशन २४ व २५ मार्च रोजी एल्फिन्स्टन येथील कामगार क्रीडा केंद्रात भरविण्यात येत आहे. २४ मार्च रोजी दुपारी १२.३० वाजता भायखळा येथील राणीबागेजवळून फेरीवाल्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कामगार क्रीडा केंद्रात मोर्चाचे अधिवेशनात रुपांतर होईल. विविध राज्यातील फेरीवाल्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होणार आहेत.
‘दंड भरा, पावती ठेवा’
पालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्यास त्यांच्याकडून पावती घ्या आणि जपून ठेवा. अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी ती उपयोगी ठरेल, असे आवाहन राव यांनी या वेळी फेरीवाल्यांना केले.
