शिखऱ बँक गैरव्यवहार प्रकरण बंद करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या अहवालाविरोधात ११ निषेध याचिका

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ईओडब्ल्यूने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्याालयात सादर केला होता. त्यावेळी, बँकेत अनियमितता झाल्याचे पुरावे असल्याचा आणि आरोपपत्र दाखल केल्याचा दावा करून त्या अर्जाला ईडीने विरोध केला होता. तसेच, ईओडब्ल्यूने या प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे तपास केला जात आहे. परिणामी, ईओडब्ल्यूच्या या भूमिकेमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असा दावा ईडीने केला होता. मात्र, दोन स्वतंत्र यंत्रणाद्वारे प्रकरणाचा तपास केला जात आहे आणि त्यांचा तपासही परस्परापासून वेगळा असणार आहे. त्याचप्रमाणे, ईडी पीडित पक्ष नाही, असे विशेष न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच, ईडीचा हस्तक्षेप अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून तो फेटाळला होता. या निर्णयाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याबाबतची याचिका प्रलंबित आहे.

हेही वाचा : न्यायालयाच्या आवारात एकेरी वापराच्या प्लास्टिकला बंदी

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे युती सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर, या बँक गैरव्यवहार प्रकरणी मूळ तक्रारदाराने निषेध अर्जाद्वारे घोटाळ्याशी संबंधित उपस्थित केलेले मुद्दे आणि ईडीने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याचे मुंबई पोलिसांनी विशेष न्यायालयाला सागण्यात आले. न्यायालयानेही ईओडब्ल्यूला पुढील तपास करण्यास परवानगी दिली. परंतु, बँकेच्या कामकाजात कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असे स्पष्ट करून जानेवारी महिन्यात ईओडब्ल्यूने पुन्हा एकदा प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. त्यालाही ईडीने विरोध केला. मूळ तक्रारदारांसह सात कारखान्यांनीही मुंबई पोलिसांच्या अहवालाला विरोध करणारी निषेध याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा : बोरिवलीत गगनचुंबी इमारतीत आग; धुरामुळे चार जण गुदमरले, वृद्ध दगावला

विशेष न्यायालयासमोर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, आधीचा आणि आताच्या अहवालासह सगळ्या निषेध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्या वतीने वकील सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाकडे केली. तसेच, पोलिसांच्या अहवालाविरोधात आणखी निषेध याचिका केल्या जाणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने दाखल झालेल्या निषेध याचिकांची प्रत विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी ठेवली.