महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबईतील एअर इंडियाची इमारत खरेदीसाठी नव्याने १६०० कोटी रुपयांचा नवा प्रस्ताव (ऑफर) दिल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्य सरकार या इमारतीचा वापर मंत्रालय विस्तारासाठी करणार आहे. असं असलं तरी हा व्यवहार सध्यातरी अडकला आहे. याबाबत एबीपी न्यूजने वृत्त दिलं आहे. याआधी मविआ सरकारने या इमारत खरेदीसाठी १४०० कोटी रुपयांची ऑफर दिली तेव्हा एअर इंडियाने या इमारतीची किंमत २००० कोटी रुपये असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे आता या नव्या ऑफरवर एअर इंडिया काय भूमिका घेतं हे पाहावं लागणार आहे.

विद्यमान मंत्रालयातील जागा कामासाठी अपुरी पडत असल्याने राज्य सरकारने मंत्रालय विस्तारासाठी प्रयत्न सुरू केलेत. याचाच भाग म्हणून मागील महिन्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं, “मंत्रालयात सरकारी कार्यालयांसाठी जागा अपुरी पडत आहे. याबाबत मी केंद्रीय नागरी उड्डान मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याशी बोललो आहे. मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या परवानगीनंतर लवकरच नागरी उड्डान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतील.”

आपल्या एका ट्वीटमध्ये फडणवीसांनी म्हटलं होतं, “नवी दिल्लीत ज्योतिरादित्य शिंदेंची भेट घेतली आणि मुंबईतील एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली. सध्या मंत्रालय आणि एनेक्स बिल्डिंगमधील जागा सरकारी कार्यालयांसाठी अपुरी पडत आहे. त्यामुळे मी मुख्यमंत्री असताना याबाबतचा प्रस्ताव दिला होता.”

मविआच्या १४०० कोटी रुपयांच्या ऑफरचं काय झालं?

याआधी मविआ सरकारने आपल्या कार्यकाळात एअर इंडियाच्या या इमारत खरेदीसाठी केंद्र सरकारला १४०० कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. मात्र, केंद्राने या इमारतीसाठी २००० कोटी रुपयांची अपेक्षा व्यक्त केली होती. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने म्हटलं होतं, “या इमारतीची किंमत ११०० ते १२०० कोटी असेल. मात्र, २०१८ मध्ये सरकारला एअर इंडियाकडून जवळपास ३०० कोटी रुपये वसूल करणे बाकी होते. मविआ सरकारने २०२१ मध्ये यावर चर्चा सुरू केली होती, मात्र व्यवहार पुढे गेला नाही.”

हेही वाचा : ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’, ‘टाटा एअरबस’ प्रकल्प गुजरातला गेल्यासंदर्भात CM शिंदे म्हणाले, “मोदींनी मला सांगितलं की, शिंदेजी हे…”

एअर इंडियाची जमीन कोणाची?

एअर इंडियाची इमारत ज्या जमिनीवर उभी आहे त्याची मालकी राज्य सरकारकडेच आहे. राज्य सरकारने १९७० मध्ये ९९ वर्षांच्या लीजवर ही जमीन एअर इंडियाला दिली होती. नंतरच्या काळात एअर इंडियाने संपत्ती-मुद्रीकरण योजनेंतर्गत ही इमारत रिकामी केली आणि फेब्रुवारी २०१३ मध्ये आपलं कॉर्पोरेट ऑफिस नवी दिल्लीला हलवलं.एअर इंडियाने २०१८ मध्ये या २३ मजली इमारतीच्या विक्रीसाठी निविदाही मागवल्या होत्या. मात्र, त्याला थंड प्रतिसाद मिळाला.