मुंबई: महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळीची योजना बारगळली आहे. राज्यातील १८०० केंद्रांचे २०० कोटी रुपये थकविण्यात आले आहेत. शिवभोजन थाळी नेटाने चालवणाऱ्यांचे पैसे बुडवण्याचा ध्यास महायुती सरकारने घेतला आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते शिवसेना (ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारने २६ जानेवारी २०२० रोजी राज्यात शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत गरीब व गरजू व्यक्तींना परवडणाऱ्या दरात पौष्टिक जेवण उपलब्ध करून देण्यात येते. अवघ्या १० रुपयांत लाभार्थ्यांना २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण व भात असा आहार दिला जात होता. मात्र राज्य सरकारच्या अपुऱ्या अनुदानामुळे ही योजना संकटात सापडली आहे.
विशेषतः अनेक जिल्ह्यांतील शिवभोजन थाळी केंद्रांना सरकारकडून मिळणारे अनुदान थकले आहे. अंबादास दानवे यांनी राज्यातील १८०० शिवभोजन केंद्रांचे अनुदान थकल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, शिवभोजन ही ‘झुणका भाकर’ या हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेवर आधारित. गरिबाला स्वस्तात दोन घास सुखाचे मिळावेत हा त्याचा उद्देश. मात्र बाळासाहेबांच्या विचारांचा मुखवटा घालून फिरणारे त्यांच्याच संकल्पनेला राजरोस हरताळ फसत आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी शिंदे गटावर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देणेघेणे नाही, मात्र ज्यांची तसबीर घेऊन गुवाहाटीला पळ काढला, किमान त्यांच्या संकल्पनेशी तरी इमान राखा, अशी टीका त्यांनी केली.
गरिबांना स्वस्तात जेवण मिळावं याकरिता शिवभोजन थाळी योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रत्येक महिन्याला या योजनेच्या अनुदानाचे पैसे नियमित मिळायचे. पण महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून पैसे रखडल्याचा आरोप केंद्र चालकांनी केला आहे. या योजनेसाठी वार्षिक २७० कोटी रुपयांची तरतूद असताना सद्यःस्थितीत फक्त ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
