राज्यात अंमलबजावणी करण्यास काँग्रेसचा विरोध; मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या भूमिकेकडे लक्ष मुंबई : संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीस बिगरभाजप सरकारे असलेल्या राज्यांमधून विरोध वाढत असताना, महाराष्ट्रात या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत ठाकरे सरकारपुढे नवा राजकीय पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करायची की नाही याबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असा पवित्रा सध्या शिवसेनेने घेतला आहे. तर, काँग्रेसचा विरोधच असल्याने महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी निसंदिग्ध भूमिका ठाकरे सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसने घेतली आहे. शिवसेनेने लोकसभेत या सुधारणा विधेयकास पाठिंबा दिल्यानंतर राज्यसभेत मात्र काहीशी संदिग्ध भूमिका घेतली होती. या विधेयकासंदर्भातील शंकांचे समाधानकारक निरसन होत नाही तोवर त्याला पाठिंबा देणार नाही असे स्पष्ट करून गुरुवारी राज्यसभेत या विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी शिवसेनेने सभात्याग केला होता. त्यामुळे सेनेचा या विधेयकास पाठिंबा नाही हे स्पष्ट झाले असले तरी सरकारच्या विरोधातील मतदानात शिवसेनेचा सहभाग नव्हता. त्यामुळे, या विधेयकाबाबत शिवसेना सध्या तरी तटस्थ असल्याचेच चित्र निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी केरळ आणि पंजाब सरकारांनी या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याचे स्पष्ट केल्यानंतर महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार कोणती भूमिका घेणार याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले होते. राज्यात तीन पक्षांचे सरकार असल्याने या प्रश्नावर समन्वयाच्या भूमिकेतून निर्णय घेणे गरजेचे असून समाजाच्या कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या प्रश्नावर योग्य भूमिका लवकरच जाहीर करतील, असे यासंदर्भात मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सेनेचे ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. तर, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हा तातडीने हाती घ्यावयाचा विषय नाही, त्यामुळे यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही, असे शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी सांगितले. घुसखोरांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारच्या कारवाईकडे आमचे लक्ष असून आधी देशातील प्रत्येक घुसखोरास सरकार बाहेर काढू द्या, असा टोलाही खा. राऊत यांनी लगावला. आमची भूमिका स्पष्ट - नितीन राऊत या प्रश्नावर काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास पक्षाचा विरोध राहील असे काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. काँग्रेसने संसदेतच या सुधारणा विधेयकास विरोध केलेला असून पक्षाची भूमिका स्पष्टच असल्याने राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये, असे ते म्हणाले. तर याबाबत पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतील, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी काँग्रेसचे संजय दत्त व नसीम खान यांनीही केली आहे. पंजाब व केरळप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी त्यांनी केली. आघाडी सरकारमधील काँग्रेसच्या प्रखर विरोधामुळे आता निर्णयाचा चेंडू शिवसेनेच्या बाजूला आला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोणती भूमिका घेतात याकडे राजकीय क्षेत्राच्या नजरा लागल्या आहेत.
