विरोधकांच्या एकजुटीपुढे सत्ताधाऱ्यांना झुकावे लागले. शिवसेना आणि मनसेच्या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा ठराव बुधवारी विधानसभेत संमत करण्यात आला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पाण्याच्या प्रश्नावरून आक्रमक झालेले उस्मानाबादचे शिवसेनेचे आमदार ओमराजे निंबाळकर यांनी राजदंड हातात घेतल्याने उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांनी त्यांना एक वर्षांसाठी निलंबित केले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना उद्देशून काही अपशब्द उच्चारल्याने गेल्या आठवडय़ात मनसेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांना वर्षभराकरिता निलंबित करण्यात आले होते. त्याच दिवशी विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांना उद्देशून अपशब्द वापरल्याने शिवसेनेचे गटनेते दिवाकर रावते यांना डिसेंबर अखेपर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. रावते आणि दरेकर यांच्या निलंबनावरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी सोमवारी कामकाज रोखून धरले होते. आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्याशिवाय सभागृहातून बाहेर पडणार नाही, असा पवित्रा घेऊन विरोधी सदस्यांनी दिवसभर सभागृहात ठिय्या मांडल्याने सत्ताधाऱ्यांची पंचाईत झाली. अखेर, निलंबन मागे घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले.
रावते यांचे निलंबन मागे घेऊन विरोधकांमध्ये वाद लावून देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. पण भाजप, शिवसेना आणि मनसे यांची एकजूट कायम राहिल्याने सत्ताधाऱ्यांनाही फार ताणून धरता आले नाही. दरेकर आणि निंबाळकर यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबतचा ठराव संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मांडला. भविष्यात असा प्रकार घडणार नाही, अशी ग्वाही दरेकर यांनी दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले. तर यापुढे बेशिस्त वर्तन केल्यास शिक्षा माफ केली जाणार नाही, असा इशारा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिला. दरम्यान, रावते यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत उद्या निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.