नगरसेवकांच्या अधिकारांवर गदा आणल्याचा आरोप, भाजपने साथ सोडल्याने कोंडी
सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात मुंबईमधील मोनो, मेट्रोसह परिवहन सेवेच्या मार्गिकेमध्ये बदल करण्यासाठी पालिकेच्या परवानगीची गरज नसल्याबाबत करण्यात आलेल्या उल्लेखावरून शिवसेनेने बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत रणकंदन केले. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्वत:च्याच नव्हे, तर नगरसेवकांच्याही अधिकारावर गदा आणल्याचा आरोप करीत सुधारित विकास आराखडय़ाचे प्रारूप प्रकाशित करण्यास परवानगी घेताना पालिका सभागृहात चर्चा घडविण्याची मागणी केली. मात्र भाजपने या मागणीत साथ सोडल्याने शिवसेनेची कोंडी झाली.
राज्य सरकारची परवानगी घेऊन एमएमआरडीएला मोनो, मेट्रो रेल्वेसह अन्य परिवहन सेवेच्या मार्गिकेत बदल करता येईल आणि त्यानुसार विकास आराखडय़ात त्याचा समावेश होईल, असे सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे पालिकेच्या अधिकारावर गदा येईल, असा हरकतीचा मुद्दा सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. सुधारित विकास आराखडय़ाचे प्रारूप प्रकाशित करण्यासाठी परवानगी मिळावी याकरिता तो २७ मे रोजी पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. त्या वेळी या विषयावर सभागृहात चर्चा घडवावी, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी केली.
सुधारित विकास आराखडय़ाचे प्रारूप केवळ प्रकाशित करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी २७ मे रोजी सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते जनतेसाठी जाहीर करण्यात येणार आहे. सादर झालेल्या सूचना-हरकती विचारात घेण्यासाठी त्रिदस्यीय समिती नेमण्यात येणार आहे. सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात योग्य ते बदल करून पुन्हा पालिका सभागृहासमोर सादर करण्यात येणार आहे. सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यावर तो राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सूचना आणि हरकती सादर करण्याची संधी नगरसेवकांना आहे. सुधारणा झाल्यानंतर मंजुरीसाठी सादर होणाऱ्या विकास नियोजन आराखडय़ावर चर्चाही करता येईल., असा टोला लगावत भाजपच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. भाजपची साथ मिळत नसल्याचे समजताच शिवसेनेचे नगरसेवक संतप्त झाले. मात्र भाजपची साथ नसल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हरकतीचा मुद्दा ग्राह्य़ असल्याचे स्पष्ट करीत या वादावर पडदा टाकला.