रेसकोर्ससह १०१ भूखंडांच्या भाडेपट्टय़ात वाढ

महालक्ष्मी रेसकोर्ससह मुंबईतील भाडेपट्टा संपलेल्या १०१ भूखंडाच्या भाडेपट्टय़ाचे ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिपरिषदेच्या मासिक बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. यामुळे रेसकोर्सची जागा ताब्यात घेऊन तेथे जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण ठरू शकेल असे ‘थीमपार्क’ उभारण्याच्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या स्वप्नाला सुरूंग लागला आहे. विशेष म्हणजे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर वगळता शिवसेनेच्या अन्य एकाही मंत्र्याने या निर्णयाला विरोध केला नाही. या भूखंडांच्या भाडय़ातून व त्यावरील अनधिकृत बांधकामे व अटी-शर्ती भंगाबद्दल आकारलेल्या दंडातील ७० टक्के वाटा राज्य सरकारला मिळावा, अशी तरतूदही करण्यात आल्याने सरकारने महापालिकेच्या उत्पन्नावरही डल्ला मारला आहे.

मुंबईत अनेक वर्षे भाडेपट्टय़ाने दिलेले मोक्याच्या जागी असलेले आणि कोटय़वधी रुपये किमतीचे १६० भूखंड आहेत. त्यापैकी १०१ भूखंडांचा भाडेपट्टा संपुष्टात आला असून रेसकोर्सचा भूखंड त्यापैकी आहे. हा भूखंड महापालिकेने परत घेऊन त्यावर ‘थीम पार्क’ उभारावे, असा ठाकरे यांचा विधानसभा निवडणुकीआधीपासूनचा प्रस्ताव आहे.

मात्र अनेक वर्षे संस्थांना दिलेल्या भूखंडांच्या भाडेपट्टय़ाच्या नूतनीकरणाबाबत धोरणच नसल्याने पुढे काहीच झाले नाही. या जमिनी पुन्हा भाडेपट्टयाने ३० वर्षे देण्याच्या धोरणाला मंत्रिपरिषदेने मंगळवारी मंजुरी दिली असून दर पाच वर्षांनी भाडय़ाचे नूतनीकरण होईल.

या जमिनींचा वापर अंशत: अन्य कारणांसाठी करणे, त्यावर अनधिकृत बांधकाम करणे, शर्तीचा भंग, चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा भंग आदी झाले असल्यास त्या बाबी लक्षात घेऊन महापालिकेच्या नियमावलीनुसार महापालिकेने भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण करावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर महालक्ष्मी रेसकोर्स, जिमखाने, जमिनीचा अन्य कारणांसाठी वापर यासह अन्य काही मुद्दय़ांवर महापालिकेने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

अटी, शर्ती भंग व अनधिकृत बांधकामे सर्वानाच भाडेपट्टा नूतनीकरणाची मुभा मिळाल्याने साहजिकच तोच न्याय रेसकोर्स बाबतही लावला जाईल. त्यामुळे ही जागा थीम पार्कसाठी मिळू शकणार नाही. ही बाब लक्षात आल्यावर वायकर यांनी त्यास विरोध केला. पण शिवसेनेच्या अन्य मंत्र्यांनी त्यावर थंड राहणेच पसंत केले. महापालिकेने भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविल्यावर रेसकोर्सबाबत विचार केला जाईल, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वायकर यांच्या आक्षेपावर केले.

अन्य सर्व जमिनींच्या भाडेपट्टय़ाच्या नूतनीकरणाचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यावर रेसकोर्ससाठी वेगळा न्याय लावता येणार नाही, अन्यथा हा वाद न्यायालयात जाईल, हे उघड आहे.

सरकारचा डल्ला

भाडेपट्टय़ाची थकलेली रक्कम, नियमभंगावर आर्थिक दंड आणि नूतनीकरणानंतर घेतले जाणारे शुल्क आदी महापालिकेच्या उत्पन्नापैकी ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारला देण्याची तरतूद महापालिका कायद्यात आहे. त्यात वाढ करुन ७० टक्के रक्कम आता शासनाला देण्याची तरतूद केली गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक फटकाही बसणार आहे. भाडेपट्टय़ाचा भूखंड ज्या विभागात आहे, तेथील रेडीरेकनरच्या दराला चारने भागल्यावर येणाऱ्या रकमेच्या दोन टक्के इतके भाडे ठरविले जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.