मुंबई : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अलौकिक जीवनकार्य देशभरातील विद्यार्थ्यांना ज्ञात व्हावे, यासाठी त्यांचा इतिहास राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार केंद्रीय पाठ्यपुस्तक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाचे धडे शिकवले जाणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी दिली. भुसे यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन ही मागणी केली.
या बैठकीस केंद्रीय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार, अतिरिक्त सचिव अनिल कुमार सिंघल, अतिरिक्त सचिव आनंद पाटील, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक विभाग व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशभरातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात अधिक व्यापक स्वरूपात समाविष्ट करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी भुसेे यांनी केली. ती तात्काळ मान्य करत केंद्रीय पाठ्यपुस्तक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये शिवाजी महाराजांचा इतिहास समाविष्ट करण्याचे आदेश प्रधान यांनी विभागाच्या सचिवांना दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणे, ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
यासोबत, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मराठी भाषेचा राष्ट्रीय शैक्षणिक पातळीवर उचित समावेश होण्याची मागणी करण्यात आली असून त्यालाही प्रधान यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
शैक्षणिक योजनांचे सादरीकरण
बैठकीत राज्यात सध्या राबवण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये पीएम श्री योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ‘सीएम श्री’ योजनेअंतर्गत पाच हजार शाळांना आदर्श शाळा बनवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासोबतच १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या वर्गांना आदर्श वर्ग, स्मार्ट क्लासरूम, आनंद गुरुकुल आणि विभागनिहाय विशेष शाळा सुरू करण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक आर्थिक सहाय करण्याची विनंती यावेळी केंद्र सरकारला करण्यात आली.
कर्मचारी मानधनवाढीची मागणी
‘पीएम पोषण’ योजनेअंतर्गत शाळांमधील स्वयंपाकी आणि स्थानिक पातळीवरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवणे, शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कोट्यात वाढ करणे, केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये सरकारी अनुदानित शाळांचा समावेश करणे आणि ग्रामीण तसेच आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी परिवहन सुविधा सुधारणे यासारख्या मागण्या बैठकीत मांडण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
