मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी विकासकांना अर्थसहाय्य करण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीचेच ११६ कोटी रुपये पाच विकासकांनी थकवल्याची बाब उघड झाली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन कंपनीने प्रयत्न सुरू केले असले तरी विकासकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. भरमसाट व्याज आकारण्यात आल्याचा दावा करीत विकासकांनी थकबाकी देण्यास टाळाटाळ केली आहे, असे कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजीज शेख यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकल्प?
शिवशाही पुनर्वसन कंपनीने आतापर्यंत दहा प्रकल्पात १११ इमारती उभारल्या असून दहा हजार ६७२ सदनिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यापैकी काही सदनिका झोपु प्रकल्पातील रहिवाशांच्या पर्यायी व्यवस्थेसाठी खासगी विकासकांना भाड्याने दिल्या होत्या. या भाड्यापोटी विकासकांनी सुमारे ११६ कोटींची रक्कम या कंपनीला देणे अपेक्षित होते. मात्र तगादा लावूनही विकासकांकडून दाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
१५ मार्च २०२५ अखेरपर्यंत एकूण पाच विकासकांनी सुमारे ११६ कोटी ६८ लाख सदनिकांचे भाडे व व्याजापोटी अदा केलेले नाहीत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी संबंधित विकासकांना वारंवार पत्रे धाडण्यात आली आहेत. परंतु या भाड्याच्या रकमेवर आकारण्यात आलेले व्याज भरमसाट आहे, असा दावा विकासकांनी केल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र नियमानुसारच भाडे व व्याज आकारण्यात आले आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
आतापर्यंत ज्या विकासकांना अर्थसहाय्य घेतले तसेच झोपु योजनांसाठी भाड्याने संक्रमण शिबिरातील सदनिका घेतल्या, त्यापैकी अनेकांनी थकबाकी अदा केली. मात्र पाच विकासकांनी ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली आहे. याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत, असे व्यवस्थापकीय संचालक शेख यांनी सांगितले. लवकरच थकबाकी अदा केली जाईल, असे सर्वाधिक भाडे थकविणाऱ्या मे. ओमकार रिअल्टर्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
कंपनीची स्थापना का?
१९९५ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. झोपु योजना पूर्ण करण्यासाठी अर्थसहाय्याची आवश्यकता होती. पण बँका वा इतर वित्तीय संस्थांनी विकासकांना झोपु योजनांसाठी तारणाशिवाय कर्ज देण्यास नकार दिला. त्यावर उपाय म्हणून १९९८ मध्ये शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीने झोपु योजनांना अर्थसहाय्य देण्याबरोबरच म्हाडा, पालिका तसेच इतर शासकीय भूखंडावरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करावे, असे अपेक्षित होते. परंतु गेल्या २७ वर्षांत या कंपनीचे अस्तित्व फारसे दिसून आले नाही. मध्यंतरी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने झोपु योजनांतील विकासकांसाठी अर्थसहाय्य योजना आणली. परंतु त्यालाही फारसे यश मिळाले नाही.
थकबाकीदार विकासक कोण?
सर्वाधिक भाडे मे. ओमकार रिअल्टर्स अँड डेव्हलपर्सने (६४ कोटी ८६ लाख) थकवले आहे. त्याखालोखाल मे. हलकारा डेव्हलपर्स (२२ कोटी ६८ लाख), मे. एस. के. कॉर्पोरेशन (१५ कोटी ७० लाख), मे. विजयकमल प्रॉपर्टीज (१२ कोटी ५४ लाख) आणि मे. विन्सवे इन्फ्रास्ट्रक्चर ( ८९ लाख) या विकासकांचा समावेश आहे.
