राजीव आवास योजनेसाठी एम/पूर्व विभागातील झोपडपट्टीचे संगणकीकृत नकाशे व झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. एम/पूर्व विभागापासून अशा संगणकीकृत नकाशांचे काम सुरू होत असून या कामासाठी सुमारे २१ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. महापालिका, केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या जागांवरील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास राजीव आवास योजनेतून शक्य होणार आहे. या योजनेत २२५ चौरस फुटाचे घर रहिवाशांना देण्याची तरतूद आहे. पण त्याऐवजी २६९ चौरस फुटांचे घर देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. एम/पूर्व विभागातील झोपडपट्टीचा नकाशा, रहिवाशांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर शाळा, मैदान, रुग्णालयासारख्या पायाभूत सुविधांचा समावेश असलेली वसाहत उभी करण्यात येईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.