मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या १० झोपु योजना मार्गी लावण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाने शुक्रवारी निविदा प्रसिद्ध केली. पहिल्यांदाच झोपु प्राधिकरण स्वत: विकासकाच्या भूमिकेत असणार असून या १० झोपु योजनांच्या माध्यमातून १२ हजार ५६० झोपड्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. जोगेश्वरी, अंधेरी, भांडूप, विक्रोळी आदी ठिकाणच्या योजनांचा यात समावेश आहे.
या निविदेनुसार प्राधिकरणाच्या पॅनलमधील विकासकांकडून निविदा सादर करून घेण्यात येणार असून निविदा अंतिम करून संबंधितांना कंत्राट देण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या झोपु योजनांमधून प्रकल्प बाधितांसाठी (पीएपी) सदनिका मिळविण्याचा झोपु प्राधिकरणाचा प्रयत्न असणार आहे.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. झोपडपट्टी घोषित झालेल्या क्षेत्रातील विद्यामान स्थितीचे सर्वेक्षण करणे, पुनर्वसनासाठी योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे अशी जबाबदारी या प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली. तर दुसरीकडे सोसायट्या विकासकाची नियुक्त करतात, ५१ टक्के झोपडीधारकांची समंती घेतात आणि त्यानंतर झोपु प्राधिकरणाच्या मान्यतेनुसार झोपु योजना मार्गी लावण्यात येते.
अनेक विकासक आशय पत्र घेतात, पण झोपु योजना सुरुच करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर काही जण योजना सुरू करतात, पण काम बंद करून, अर्धवट सोडून निघून जातात. त्यामुळे आजघडीला सुमारे ५१७ झोपु योजना रखडल्या आहेत.
झोपु प्राधिकरणाने ३० खासगी विकासकांची यादी तयार करून त्यांना पॅनलवर घेतले आहे. या विकासकांच्या माध्यमातून झोपु प्राधिकरण योजना मार्गी लावणार आहे. २१ एप्रिल ते २० मे दरम्यान पॅनलवरील विकासकांना निविदा सादर करता येणार असल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
सर्वाधिक सदनिका हा निकष
अधिक पीएपी गाळे देणाऱ्यांना कंत्राट निविदेनुसार पॅनलवरील जो विकासक निविदेत विक्री घटकातील अधिकाधिक सदनिका झोपु प्राधिकरणाला देईल त्यास कंत्राट दिले जाणार आहे. यासाठी कोणतीही टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. मात्र सर्वाधिक सदनिका देणारा विकासक निविदेत बाजी मारेल. या अतिरिक्त सदनिकांचा प्रकल्प बाधितांना उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
