रस्त्यावर मंडप टाकून उत्सव साजरे करण्यास न्यायालयाने र्निबध आणल्यानंतर आता राज्य शासनानेही दहीहंडी, गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी इत्यादी उत्सवांदरम्यान ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी कडक पावले उचलण्याचे आदेश सर्व महानगरपालिकांना दिले आहेत. शहरांमधील नागरिकांसाठी पदपथ मोकळे असले पाहिजेत, तो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, याची जाणीव करून देत उच्च न्यायालयाने रस्त्यावर मंडप टाकून उत्सव साजरे करण्यावर र्निबध आणले आहेत. काही दिवसांपुरते का होईना उत्सवाचे मंडप राजकीय पक्षांची प्रचारकेंद्रे बनतात. त्यातून विविध राजकीय पक्षांच्या कोण मोठा उत्सव साजरा करतो, यावर स्पर्धा सुरू होतात, काही जण शक्तिप्रदर्शनाची संधी साधून घेतात. उत्सवांच्या हंगामात गर्दी, लाऊडस्पीकर, मिरवणुकांमुळे बेसुमार ध्वनिप्रदूषण होते. ते रोखण्यासाठी नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना दिल्या आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १४ फेब्रुवारी २००० मध्ये ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम जारी केले आहेत. त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जावी, यासाठी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिकाही दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने १३ मार्च २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व पालिका क्षेत्रांत ध्वनिप्रदूषणासंबंधी तक्रार निवारण कार्यप्रणाली तात्काळ उभारू व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला दिली आहे.
