मुंबई : राज्यात नव्याने ३२८ विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीचे परवाने (वाईन शॉप) देण्याचा मुद्दा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित केला. सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी याची दखल घेऊन या विषयावर सरकारने निवेदन करावे, असे निर्देश दिले. त्यानंतरही सदस्यांनी या विषयावर चर्चेची मागणी केली असता, गट नेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचा सल्ला सभापतींनी दिला.
‘लोकसत्ता’ने ‘मद्य विक्री परवान्यांची झिंग’ या मथळ्याखाली राज्य सरकार नव्याने वाईन शॉपचे ३२८ परवाने देणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर राज्यभरातून सरकारवर टिकेची झोड उठवली जात आहे. उत्पादन शुल्क तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मद्यविक्रीचे नवे परवाने दिले जाणार नाहीत, असे जाहीर केल्यानंतरही यावरून उठलेले वादळ शांत झाले नाही. हा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित करून अंबादास दानवे यांना सरकारला पुन्हा धारेवर धरले.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने नवीन ३२८ वाईन शॉपचे परवाने दिले जाणार आहेत. १९७२ पासून वाईन शॉपचे परवाने देणे बंद आहे. आता वाईन शॉपचे परवाने देण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. हीच मंडळी साखर कारखान्यांत डिस्टलरी चालवितात. मद्याचे वेस्टन (पॉकिंग) करतात. त्याच्याच अध्यक्षतेखाली वाईन शॉप परवाने देण्यासाठी समिती स्थापन केली जाते. हा प्रकार राज्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. राज्याचा महसूल वाढविण्याच्या नावाखाली ३२८ परवाने देणे चुकीचे आहे.
दारूच्या दुकांनाना सर्वत्र विरोध होत असताना १९७२ पासून सुरू असलेले धोरण बदलण्याची गरज काय. हे नवे परवाने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना दिले जाणार आहे का. त्यांच्यासाठीच परवाने देण्याचा घाट घातला जात आहेत का, असे सवाल केले. अनेक राज्यांमध्ये संपूर्ण दारूबंदी आहे, त्याच्या उलट आपल्याकडे परवाने देण्याचे धोरण स्विकारले जात आहे.
या विषयावर चर्चा व्हावी, ही चर्चा सभापतींनी घडवून आणावी, अशी आग्रही मागणीही दानवे यांनी केली. दरम्यान, या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी शशिकांत शिंदे यांनी केली. पण औचित्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकत नाही. गट नेत्यांच्या बैठकीत या बाबत निर्णय घ्यावा. संसदीय कामकाज मंत्र्यांशी चर्चा करून चर्चेची वेळ ठरवा, असे निर्देश सभापती प्रा. शिंदे यांनी दिले.
