मुंबईः मुंबई- ठाण्यासह राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे तसेच अतिक्रमणाविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले जातील. तसेच प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात अनाधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे स्थापन करण्याच्या निर्णयाची तीन महिन्यात अंमलबजावणी केली जाईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
मुंबईतील अनाधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणाविरोधात पराग अळवणी, योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे पाटील, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल, अजय चौधरी, बाळा नर आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सर्वपक्षीय सदस्यांनी मुंबईतील अनाधिकृत बांधकामावरुन महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिका अधिकारी आमदारांच्या तक्रारींचीही दखल घेत नसून शहरातील पदपथावर मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमणे होत असून त्याचा मुंबईकरांना त्रास होत असल्याचे सांगत मुंबईतील आमदारांनी सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाईची मागणी केली.
सरकार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. मुंबईतील अनाधिकृत बांधकामांची यादी आणि त्यांचे वर्गीकरण करुन कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात येतील. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. केवळ मुंबईतच नाही तर सर्वच शहरांमधील अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जाईल. माज्ञ सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामेही निष्कासित केली जातील, असेही शिंदे यांनी सांगितले.वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कक्ष
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यासमोरील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा शिंदे यांनी अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना केली.
विजय देशमुख, अभिमन्यू पवार, अर्जुन खोतकर यांनी नगरपालिकांकडे निधी नसल्याने घनकचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने निधी देण्याची मागणी केली असता, नगरपालिका व लहान महानगरपालिका यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. राज्य सरकारकडून अशा सर्व ठिकाणी आवश्यक ती मदत देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
