काही जणांच्या इच्छेसाठी झोपु योजना रोखू शकत नसल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
मुंबई : ठाण्यातील पाचपाखाडी परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (झोपु) रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आदिवासींच्या एका गटाने केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. इतर झोपडीधारकांच्या तुलनेत विकासकाकडून अधिक जागा मिळवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी झोपु योजनेला विरोध केला होता. तथापि, त्यांच्या या इच्छेसाठी शहरी पुनर्विकासाला खीळ बसू देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या झोपु योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जगदाळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाकडून इतर झोपडीधारकांच्या तुलनेत अधिक जागा मिळवण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ठाण्यातील पाच पाखाडी येथील ३.३९ हेक्टर भूखंडाला झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या २०१६ च्या अधिसूचनेला आणि झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत त्यांना बजावण्यात आलेल्या निष्कासनाच्या नोटिशींनाही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना उपरोक्त टिप्पणी केली.
राज्य सरकारने १९४९ आणि १९५० मध्ये केलेल्या कथित जागा वाटपांचा दाखला देऊन आपण जागामालक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तथापि, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेले कोणतेही वैध वाटप आदेश याचिकाकर्त्यांनी सादर केले नाहीत. तसेच, केवळ जागेवर वास्तव्यास असल्याचा दावा जागेचा मालकीहक्क देत नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळताना नमूद केले. त्याचप्रमाणे, आदिवासी आहेत म्हणून जमीन त्यांच्या मालकीची असल्याचे किंवा त्यांच्या सामाजिक ओळखीमुळे आपोआप त्यांच्या नावावर झाल्याचे म्हणता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
म्हणून जमीन गायरान मानली जाऊ शकत नाही
ही जमीन चुकीच्या पद्धतीने झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आली आणि याचिकाकर्ते कायदेशीर मालक असूनही त्यांना अनधिकृत भोगवटादार मानले जात आहे. तसेच, ही जमीन मूळतः गायरान (चराई) जमीन होती आणि परवानगी असलेल्या रहिवाशांना झोपुअंतर्गत बेदखल करता येत नव्हते, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सुदीप नारगोळकर यांनी केला. तथापि, ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या महसूल नोंदींमधून जमिनीची गायरन म्हणून असलेली नोंद काढून टाकण्यात आली होती. त्यामुळे, आता ही जमीन राज्य सरकारच्या नावावर नोंद असून अशाप्रकारे, १,८४८ झोपड्यांनी अतिक्रमण केलेलली जमीन गायरान जमीन म्हणून मानली जात नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
विरोधावरही न्यायालयाचे बोट
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या विरोधाच्या वेळेतील त्रुटींवरही बोट ठेवले. विकासकाची नियुक्ती करून योजना आकार घेऊ लागली तेव्हाच याचिकाकर्त्यांनी झोपु योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण केले. तसेच, त्याला विरोध केला, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. प्रकल्पाच्या व्याप्तीवर प्रकाश टाकताना या योजनेसाठी आधीच २,२५५ बांधकामे पाडण्यात आली असून केवळ अतिरिक्त जागेची मागणी करणाऱ्या एका गटामुळे झोपु योजनेची अंमलबजावणी थांबवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळातना म्हटले.
