कोट्यवधी रुपयांची मुद्रांक शुल्क चोरी? कांदिवलीच्या औद्योगिक वसाहतीतील प्रकार; मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखल

या औद्योगिक वसाहतीत बेकायदा व्यावसायिक वापर सुरू असल्यामुळे शासनाचाही अनर्जित रक्कमेपोटी मोठा महसूल बुडाल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्य शासनाने हा भूखंड परत घेण्याचे आदेशही जारी केले होते. मात्र या आदेशाविरुद्ध कांदिवली सहकारी औद्योगिक वसाहत या संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

हा भूखंड औद्योगिक वापरासाठी वितरीत करताना त्यापैकी १६ भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी तर उर्वरित दीडशे भूखंड औद्योगिक वापरासाठी वितरीत करण्यात आले होते. यापैकी काही भूखंड प्रति चौरस मीटर फक्त ६६ रुपये दराने कब्जेहक्काने तर काही अटी-शर्तींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात आले. या भूखंडांचा औद्योगिक वापर वगळता बार, रेस्तराँ, कापड दुकाने, जिम, पब, खासगी वितरक, लॉज, कार शोरूम आदींसाठी बेकायदा वापर होत असल्याचे ‘युनायटेड असोसिएशन फॉर सोशल, एज्युकेशनल आणि पब्लिक वेल्फेअर ट्रस्ट’चे अध्यक्ष रेजी अब्राहम यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. हे भूखंड गहाण ठेवून काही आस्थापनांनी बँकांतून कोट्यवधी रुपयांची कर्जेही उचलली आहेत. या पोटी शासनाला भरावयाची अनर्जित रक्कम तसेच मुद्रांक शुल्कही बुडविले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

पूर्वपीठिका

या वसाहतीचे व्यवस्थापन सध्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आहे. महामंडळाने कांदिवली सहकारी औद्योगिक संस्थेला अधिकार बहाल केले. या संस्थेने औद्योगिक वापर वगळता अन्य व्यावसायिक वापरासाठी परस्पर परवानगी दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे बोरिवली येथील मुद्रांक जिल्हाधिकारी जयराम पवार यांनी कांदिवली सहकारी औद्योगिक संस्थेला पत्र लिहून औद्योगिक वापरासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या दीडशे भूखंडाचे मूळ व सध्याचे मालक, त्यांच्यातील व्यवहाराचा तपशील आदी माहिती मागितली आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय बेकायदा हस्तांतरण, बेकायदा बांधकामे, महापालिकेसोबत बेकायदा तृतीय पक्ष करार, भूखंड विक्री तसेच तृतीय हक्क निर्माण करताना मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरलेले नाही. त्यामुळे शासनाच्या मुद्रांक शुल्काचे नुकसान झाले आहे. – जयराम पवार, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, बोरिवली