सागरीहद्द नियमन आता ५० मीटरपर्यंतच; पुनर्विकासाला वेग फ्लेमिंगो अभयारण्य निर्बंधाबाबत १५ दिवसांत निर्णय? मुंबई : मुंबई आणि उपनगरासाठी असलेल्या सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखड्याला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यामुळे आता मुंबईसह राज्यात सागरी हद्द नियमन भरतीरेषेपासून फक्त ५० मीटरवरच लागू होणार आहे. त्यामुळे असंख्य जुन्या इमारती, कोकण किनारपट्टीवरील जुनी घरे, काही प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला आहे. मुंबई आणि उपनगरासह संपूर्ण राज्यासाठी २०११ मधील सागरी हद्द नियमन कायदा लागू होता. त्यामुळे भरतीरेषेपासून ५०० मीटरपर्यंत कुठल्याही बांधकामास परवानगी नव्हती. मुंबईसारख्या शहरात जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात या नियमनाचा अडथळा येत होता. या नियमानुसार पुनर्विकासासाठी १.३३ इतकेच चटईक्षेत्रफळ शहरात तर उपनगरात फक्त एक इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. त्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकासच होऊ शकत नव्हता. याचा सर्वाधिक फटका खासगी इमारतींसह म्हाडाच्या वसाहतींना बसला होता. ही मर्यादा ५० मीटरपर्यंत मर्यादित करावी अशी जुनी मागणी होती. ती मान्य होऊन अमलात येणार असल्यामुळे आता शहरात तीन तर उपनगरात २.७ इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील आधीच्या भाजप सरकारने केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांच्या मागे याबाबत तगादा लावला होता. यासंदर्भात पत्रव्यवहारही करण्यात आला होता. अखेरीस २०१९ मध्ये नवी अधिसूचना लागू झाली. या अधिसूचनेनुसार सीआरझेड एकचे ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन भाग करण्यात आले. सीआरझेड एक ‘अ’ मध्ये ज्या ठिकाणी हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक तिवरांचे जंगल आहे, अशा ठिकाणी ५० मीटरपर्यंत न विकसित विभाग करण्यात आला. याशिवाय भरतीरेषेपासून ५० मीटरपर्यंतही बंधने घालण्यात आली. मात्र त्यासाठी राज्यांनी सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा सादर करणे बंधनकारक होते. राज्य शासनाकडून तेव्हा तो दाखल करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली असली तरी त्याचा लाभ मुंबईसह राज्याला मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विकासक तसेच खासगी संस्थांनीही पाठपुरावा केला होता. अखेर सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा सादर करण्यात आला आणि या आराखड्याला राष्ट्रीय सागरी हद्द नियमन समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता २०१९ची अधिसूचना मुंबईसह राज्याला लागू झाली आहे. याबाबत जानेवारीमध्ये राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. ‘‘केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलीकडे नवी मुंबईच्या दौऱ्यावर असताना विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. १५ दिवसांत या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानंतर या मंजुरीची प्रत गुरुवारी जारी करण्यात आली’’, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हा आराखडा आमचे सरकार असताना तयार करण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करीत तो केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. यामुळे पर्यटन क्षेत्र, त्या क्षेत्रातील रोजगार आणि एकूणच पर्यावरण संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात सिडकोच्या प्रकल्पांसह इतरही विकासालाही यामुळे चालना मिळणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ’या निर्णयामुळे समुद्रकिनारी असलेला मोठा भूखंड विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यातून हजारो घरे निर्माण होतील, असे नरेडकोचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले. ’फ्लेमिंगो अभयारण्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबतही येत्या १५ दिवसांत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण जारी करण्यात येणार असून त्यामुळे मुंबईतील रखडलेला विकास मार्गी लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ’या निर्णयामुळे मुंबईचा समुद्रकिनारा उत्तुंग टॉवर्सनी फुलून जाणार आहे. सागरी हद्द नियमनामुळे मुंबईचा विकास खुंटला होता. ’आता विकासकांना मोकळा श्वास घेता येणार आहे, अशी प्रतिक्रिया नाईट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी दिली.
