|| उमाकांत देशपांडे भाजपची मागणी; ‘प्रताप सरनाईकांनाच लाभ का?’ निर्देश देणारेच व्याही झाले. मुंबई : राज्य सरकारने शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या वैयक्तिक लाभाचा निर्णय घेऊन शासकीय किंवा महानगरपालिकेच्या महसुलाचे नुकसान करणे योग्य नाही. शासनकर्त्यांचे धोरण सर्वांसाठी समान हवे. त्यामुळे सरनाईक यांच्याप्रमाणे अनधिकृत बांधकाम केलेल्या राज्यातील सर्वांनाच या निर्णयाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी भाजपनेते आणि माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी केली. ठाण्यातील पोखरण रोड क्रमांक १ येथे उभारलेल्या प्रताप सरनाईक यांच्या ‘छाबय्या विहंग गार्डन’ या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी ठाणे पालिकेने ठोठावलेला दंड आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. वित्त विभागाचा विरोध डावलून हा निर्णय घेण्यात आला. बांधकाम विनापरवानगी केले असले तरी हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) मिळणार असल्याने तो गृहीत धरूनच बांधकाम केले, असे कारण देत सरनाईक यांच्यावर कृपादृष्टी दाखवण्यात आली. यासंदर्भात सर्वांना समान न्याय देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली पाहिजे, असे नमूद करून सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘शिवसेना आमदार सरनाईक यांना अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी सुमारे तीन कोटी ३४ लाख रुपये दंड आणि त्यावरील १८ टक्के व्याज माफ करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे.’’ माझ्या बांधकाम प्रकल्पावरील दंडमाफीचा प्रस्ताव भाजप सरकारच्या काळात प्रस्तावित होता, असा दावा प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुनगंटीवार म्हणाले, की अनधिकृत बांधकामावरील दंड आणि व्याजमाफीचा प्रस्ताव भाजप सरकारच्या काळातला नाही किंवा माझ्याकडे कधीही यासंदर्भातील फाईलही आली नव्हती. सरनाईक यांच्या बांधकामाचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव आमच्या सरकारच्या काळात कधीच नव्हता, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या बाबीत व्यापक जनहिताचा मुद्दा असेल, तर दंडमाफी उचित असते. या बांधकामातील घरे दुर्बल घटक, प्रकल्पग्रस्त किंवा अन्य समाजघटकांसाठी नव्हती. त्यामुळे सरनाईक यांच्या व्यक्तिगत लाभाचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. एका बिल्डरसाठी तसा निर्णय घेऊन सरकारने चुकीचा पायंडा पाडल्याचे मतही मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.
