मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारचा संपूर्ण पाठिंबा असून मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण कायम रहावे, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजप सरकारवर टीकास्त्र सोडले असून न्यायालयात योग्यप्रकारे बाजू मांडली नसल्याचा आरोप केला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती मिळाल्यावर विलेपार्ले येथील एका समारंभाच्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी ‘मराठा समाजाला आऱ्क्षण देण्यासाठी सरकार कटिबध्द असल्याचे सांगितले. न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केला जाईल. जर कायद्यातील काही त्रुटींमुळे न्यायालयाने निर्णय दिला असेल, तर नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात त्या कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी पावले टाकली जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
 भाजप सरकारने न्यायालयात योग्यप्रकारे बाजू मांडली नसून हे सरकारचे अपयश असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे.
शिवसेनेनेही भाजप सरकारवर खापर फोडले असून सरकार मराठा आरक्षणाचे न्यायालयात संरक्षण करु शकली नाही, असे शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण केवळ मुस्लिमांसाठीच आणले होते का, सरकारतर्फे न्यायालयात बाजू मांडताना अपयश का आले, याची उत्तरे अल्पसंख्याक मंत्री एकनाथ खडसे यांनी द्यावीत, असेही त्यांनी नमूद केले. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे खडसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले.
‘महाभरती’मधील राखीव जागेवर परिणाम
‘महावितरण’ने राज्यभरात ६५४२ विद्युत सहाय्यक पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. मराठा-मुस्लिम आरक्षणाबाबत झालेल्या निर्णयानुसार या भरती प्रक्रियेत मराठा समाजासाठी ४६९ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र आता उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरविले. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे या भरतीवर परिणाम होणार असल्याचे समजते.